गेल्या काही दिवसांत विविध वर्तमानपत्रांमध्ये आणि माध्यमांमध्ये “खतांचे दर वाढले” असा प्रकारचा भ्रम निर्माण झाला आहे. परंतु प्रत्यक्षात केंद्र सरकारकडून खतांच्या दरात कुठलीही वाढ करण्यात आलेली नाही. मुख्यतः हे कारण आहे की शेतकऱ्यांसाठी खत-दर ज्या अनुदानयोजनेखाली निश्चित झाले आहेत, ती पुढील हंगामासाठीही कायम ठेवण्यात आली आहे.
केंद्रीय शासनाने २०१० पासून चालविणारी Nutrient Based Subsidy (NBS) योजना अंतर्गत, फॉस्फॅटिक व पोटॅशिक (P&K) खते आणि त्यातील DAP आदि उत्पादनांसाठी उद्योगांना अनुदान (सब्सिडी) देऊन शेतकऱ्यांना खतं स्थिर दरावर उपलब्ध करून दिली जात आहेत. या योजनेअंतर्गत खते उत्पादन कंपन्यांना अनुदान मिळते आणि त्या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना दरवाढीशिवाय खतं मिळतात.
यावर्षी म्हणजे रबी हंगाम 2025-26 साठी भीती होती की नियोजन लागत असलेली अनुदानरक्कम वाढत नसेल किंवा कायम नसेल तर त्यामुळे खतांचे दर वाढतील. मात्र, 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेचा पुढील कालावधी (01 ऑक्टोबर 2025 ते 31 मार्च 2026) साठी मंजूर केला आहे. त्या अंतर्गत अंदाजित ₹ 37,952 कोटींचा निधी अनुदानासाठी مقرر करण्यात आला आहे.
याचा अर्थ असा आहे की दलदलीवजा संकट किंवा जागतिक पुरवठा समस्यांमुळे उत्पादन खर्च वाढला तरीही शेतकऱ्यांनी खत खरेदी करताना जास्त दर भरण्याची गरज नाही. उदाहरणार्थ DAP किंवा इतर NPK ग्रेडचे खतं योजनेअंतर्गत अनुदान घेत असल्याने, ते दरवाढीशिवायच उपलब्ध होतील. त्यामुळे “खतने दर वाढले आहेत” असा सांगणा-या पत्र-माध्यमांमधील भ्रम शेतकऱ्यांना चुकीची माहिती देतो.
शेतकरी मित्रांनी — खते विकत घेताना बिल नीट तपासा. काही व्यापारी “दर वाढले आहेत” असे भासवू शकतात, पण शासनाच्या निर्णयानुसार दरवाढ नाही झाली. खरे म्हणजे, योजनेचा लाभ पूर्णपणे कायम ठेवण्यात आला आहे.
शेवटी, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ मिळते आणि उत्पादन खर्चात अनपेक्षित वाढ होण्यापासून संरक्षण मिळते. त्यामुळे आगामी रबी हंगाम 2025-26 मध्ये खत दर संबंधित भ्रम दूर करून यशस्वी पद्धतीने शेती सुरू ठेवता येईल.