महाराष्ट्र शासनाच्या मंगळवार, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीतील निर्णयांचा परिणाम शिक्षण, पायाभूत सुविधा, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि उद्योग क्षेत्रावर होणार आहे.
सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा (ता. रिसोड) येथील २९.८५ हेक्टर जमीन पुढील ३० वर्षांसाठी नाममात्र एक रुपयाच्या भाडेपट्ट्याने नूतनीकरणास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक प्रकल्पांना चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्य शासनाने “विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट” ला देखील हिरवा कंदील दिला आहे. या व्हिजन अंतर्गत राज्याच्या प्रगतीसाठी १६ मुख्य संकल्पना आणि १०० उपक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या मतांचा एआय आधारित विश्लेषण करून हा दस्तऐवज तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली “व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (VMU)” स्थापन होणार आहे.
तसेच, सोलापूर–तुळजापूर–उस्मानाबाद नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाचा सुधारित खर्च आणि त्यात राज्य सरकारचा ५० टक्के वाटा मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील संपर्क व्यवस्था अधिक मजबूत होईल.
राजशिष्टाचार विभागाचा विस्तार करून आता सचिव (Protocol, FDI, Diaspora Affairs and Outreach) असे नवीन पदनाम मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), परदेशस्थ नागरिकांचे विषय (Diaspora Affairs) आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क (Outreach) यासाठी स्वतंत्र कार्यासनांची निर्मिती होणार आहे.
याशिवाय महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींमधील राखीव जागांसाठी निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या दृष्टीने संबंधित अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठीही हीच मुदत लागू राहील. त्यासाठी “महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५” काढण्यास मान्यता मिळाली आहे.
तसेच, धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या दोन्ही न्यायालयांसाठी आवश्यक पदांची निर्मिती आणि खर्चाची तरतूदही शासनाने मंजूर केली आहे.