मुंबई, २४ फेब्रुवारी :
विदर्भाच्या सिंचन व पाणीटंचाईच्या इतिहासात नवा अध्याय लिहिणाऱ्या **वैनगंगा नदी–नळगंगा नदी नदीजोड (नळगंगा सिंचन) प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने अखेर मान्यता दिली आहे. सुमारे ३८८ किमी लांबीच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे विदर्भातील ८ जिल्ह्यांतील ३८ तालुक्यांमधील ४ लाख ४ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
हा प्रकल्प नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशीम आणि भंडारा जिल्ह्यांतील हजारो शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार असून वर्षभर पाण्याची हमी मिळणार आहे. परिणामी शेती उत्पादनात वाढ होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.
या नदीजोड प्रकल्पाअंतर्गत निम्न वर्धा प्रकल्प, काटेपूर्णा प्रकल्प आणि गोसेखुर्द प्रकल्प यांच्याशी जलसंपर्क साधण्यात येणार आहे.
९४ हजार कोटींची गुंतवणूक
या प्रकल्पासाठी अंदाजे ९४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सुमारे ३१ हजार हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करावे लागणार असून ३९ गावांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पर्यावरण, वन विभाग, केंद्रीय जल आयोग तसेच महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडील आवश्यक मंजुरी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
सौरऊर्जेवर आधारित उपसा सिंचन
या योजनेत सौरऊर्जेवर आधारित उपसा सिंचनाचा वापर करण्यात येणार असून त्यामुळे ऊर्जा खर्चात बचत होऊन प्रकल्प अधिक शाश्वत ठरणार आहे.
१० वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
हा प्रकल्प १० वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रकल्पाचा लाभ-व्यय गुणोत्तर १.५८ असून अंतर्गत परतावा दर १४.६१ टक्के असल्याने आर्थिकदृष्ट्याही तो फायदेशीर ठरणार आहे.
दीर्घकाळापासून भेडसावणाऱ्या विदर्भाच्या पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर हा प्रकल्प निर्णायक उपाय ठरणार असून शेती, उद्योग तसेच पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थैर्य आणणारा हा प्रकल्प खऱ्या अर्थाने ‘गेमचेंजर’ ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.