खरीप 2025 : शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जाला 1 वर्ष स्थगिती

अतिवृष्टी पूरग्रस्त 282 तालुक्यांसाठी मोठा निर्णय राज्यात खरीप 2025 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी-पूरामुळे मोठे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. बाधित शेतकऱ्यांचे अल्पमुदत पीक कर्ज मध्यम मुदतीत रूपांतर केले जाईल तसेच पीक कर्ज वसुलीला 1 वर्षाची स्थगिती देण्यात आली आहे. हा निर्णय राज्यातील 29 जिल्ह्यांतील 282 बाधित तालुक्यांना लागू राहील. या … Read more

महाविस्तार अ‍ॅप्लिकेशन: शेतकऱ्यांसाठी सर्व कृषी सेवा मोबाईलवर

शेती मार्गदर्शन, हवामान व DBT योजना एकाच ठिकाणी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी महाविस्तार अ‍ॅप्लिकेशन उपलब्ध करून दिले असून शेतीसाठी लागणारे सल्ले, खत-औषध मार्गदर्शन, हवामान सूचना, पिकांसाठी वेळापत्रक, बाजारभाव, मृदा आरोग्य पत्रिका आणि सर्व DBT योजनांची माहिती एका ठिकाणी मिळणार आहे. शेतकरी मोबाईल नंबरद्वारे नोंदणी करून अ‍ॅप्लिकेशनमध्ये सहज प्रवेश करू शकतात. लागवड ते पिकसंरक्षणापर्यंतचे सर्व तांत्रिक मार्गदर्शन … Read more

भजनी मंडळांना 25,000 रुपयांच्या अनुदानाची मंजुरी

1800 पात्र मंडळांना साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी वितरित राज्य सरकारने भजनी मंडळांसाठी मोठा दिलासा देत 25,000 रुपयांच्या एकवेळच्या अनुदानासाठी निधी मंजूर केला आहे. राज्यातील पात्र 1800 भजनी मंडळांना एकूण साडेतीन कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित केले जाणार आहे. 25 ऑगस्ट 2025 रोजी काढलेल्या जीआरनुसार अर्ज मागवले होते आणि 6 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. 24 … Read more

तुमची तक्रार आता ऑनलाइन नोंदवा ,शासनाच्या ग्रीवन्स पोर्टलवर कोणत्याही विभागाची तक्रार ऑनलाइन नोंदवा

शेतकरी, नागरिक, दुकानदार, विद्यार्थी सर्वांसाठी सोपी सुविधा शासनाच्या ग्रीवन्स पोर्टलद्वारे नागरिकांना विविध विभागांविरोधात ऑनलाइन तक्रार नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. नोंदणी करून लॉगिन केल्यानंतर जिल्हा, तालुका, विभाग आणि तक्रारीचे स्वरूप निवडून तक्रार करता येते. अतिवृष्टी अनुदान, रेशन, मनरेगा, महसूल, कृषी, सहकार विभागातील गैरव्यवहारांसह कोणत्याही प्रशासनिक तक्रारीचे पुरावे अपलोड करून सबमिट करता येतात. तक्रार क्रमांकाद्वारे पाठपुरावा देखील … Read more

शेतरस्त्यांची नोंद आता सातबारावर: महसूल विभागाचा मोठा निर्णय

अतिक्रमण थांबवण्यासाठी रस्ता नोंद ‘इतर हक्क’ मध्ये शेतकऱ्यांच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन महसूल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता शेत रस्त्यांची नोंद सातबाराच्या उताऱ्यात ‘इतर हक्क’ या विभागात केली जाणार आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांवरील अतिक्रमण, रस्ते बंद होणे आणि वारंवार निर्माण होणारे वाद यावर नियंत्रण आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन पर्यायी रस्ते, मोकळे … Read more

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत अवजार बँक स्थापन; 60% पर्यंत अनुदान

7201 गावांमध्ये अवजार बँक योजना सुरू राज्यातील 21 जिल्ह्यांतील 7201 गावांमध्ये पोकरा 2 अंतर्गत कृषी अवजार बँक स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. अवजार बँकेसाठी 40 लाख प्रकल्प मर्यादेवर 60% म्हणजे 24 लाख रुपये पर्यंत अनुदान मिळणार आहे. यामध्ये ट्रॅक्टर, अवजारे व विविध शेती उपकरणे समाविष्ट राहतील. महिला बचत गट, एफपीओ, एफपीसी अर्जासाठी पात्र आहेत. … Read more

₹200 मध्ये वडिलोपार्जित जमिनीची मोजणी सुरू

भूमी अभिलेख विभागाचा निर्णय; शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. वडिलोपार्जित जमिनीच्या प्रत्येक पोट हिस्स्याची मोजणी आता फक्त ₹200 शुल्कात केली जाणार आहे. यापूर्वी यासाठी ₹1,000 ते ₹14,000 इतका खर्च येत होता. नव्या निर्णयामुळे कुटुंबातील जमिनीवरील वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे. मोजणीसाठी नोंदणीकृत वाटणीपत्र आवश्यक असून … Read more

संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ आणि सेवानीवृत्ती योजनेचा नोव्हेंबर हप्ता 21 नोव्हेंबरपासून

लाभार्थ्यांच्या खात्यात रुपये जमा होण्यास सुरुवात संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवानीवृत्ती योजना आणि अपंगांसाठीच्या पेन्शन योजनेचा नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता यंदा 21 नोव्हेंबरपासून लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. सध्या 18 ते 20 नोव्हेंबरदरम्यान पोर्टलवर लाभ वितरणाची प्रक्रिया सुरू आहे.नियमित लाभार्थ्यांना ₹1500, अपंग लाभार्थ्यांना ₹2500, तर ज्यांना मागील वेळचा ₹1000 बाकी होता अशा अपंगांना यंदा एकूण … Read more

‘माझी कन्या भाग्यश्री’ जुन्या अर्जांना मंजुरी

31 मार्च 2023पूर्वीचे प्रलंबित अर्ज मंजूर, निधी वितरित राज्यातील ‘माझी कन्या भाग्यश्री सुधारित योजने’चे 31 मार्च 2023 पूर्वीचे प्रलंबित अर्ज अखेर मंजूर करण्यात आले आहेत. 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी झालेल्या जीआरनुसार या लाभार्थ्यांसाठी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. 1 एप्रिल 2023 नंतर जन्मलेल्या मुलींसाठी ‘लाडकी’ योजना लागू असून त्यांना एकूण 1,01,000 रुपयांचे … Read more

शेतकऱ्यांसाठी 80% अनुदानात ड्रोन; मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजना सुरू

5,000 ड्रोन वाटपासाठी 400 कोटींचा निधी मंजूर राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजना’ सुरू करून शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीसाठी 80% किंवा जास्तीत जास्त 8 लाख रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी समृद्धी योजनेत या घटकाचा समावेश करण्यात आला असून 5,000 ड्रोन वितरित केले जाणार आहेत. यासाठी 400 कोटींचा निधी मंजूर आहे. शेतकरी बचत गट, एफपीओ, … Read more