शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या कर्जमाफी योजनेचे नवीन नियम आता जाहीर झाले असून, सरकारने स्पष्ट केले आहे की “सर्वांना कर्जमाफी नाही!” आता फक्त खऱ्या आणि पूर्ण वेळ शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळणार आहे. हे धोरण ‘सर्वसमावेशक’ न राहता ‘लक्ष्यित मदत’ देणारे बनवले गेले आहे.
✅ कोण पात्र?
- ज्या शेतकऱ्यांचे मुख्य आणि एकमेव उत्पन्न शेतीवर आधारित आहे.
- ज्यांनी शेतीसाठी बँकेकडून घेतलेले कर्ज अद्याप थकवलेले आहे.
- अल्पभूधारक किंवा लघुभूधारक असणारे शेतकरी.
- वार्षिक उत्पन्न ₹3 लाखांपेक्षा कमी असलेले आणि कोणताही व्यावसायिक कर (VAT, सेवा कर) न भरणारे शेतकरी.
❌ कोण अपात्र?
- ज्या शेतकऱ्यांचे इतर व्यवसाय/दुकान/नोकरीतून उत्पन्न येते.
- सरकारी कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी वगळता) असलेले शेतकरी.
- वार्षिक उत्पन्न ₹3 लाखांपेक्षा अधिक असणारे.
- मोठ्या जमिनीचे मालक जे इतर व्यावसायिक उद्योगात सक्रिय आहेत.
📌 सरकारची कारवाई कशी असेल?
एक स्वतंत्र समिती नेमून शेतकऱ्यांची पात्रता काटेकोर तपासली जाणार आहे. कोणतीही फसवणूक होऊ नये म्हणून ई-व्हेरिफिकेशन, बँक स्टेटमेंट्स, उत्पन्न दाखले यांची छाननी केली जाईल. पात्रतेनंतर कर्जमाफीची रक्कम थेट खात्यावर जमा केली जाईल.
🤔 विरोध का?
नवीन निकषांमुळे अनेक शेतकरी वगळले जात असल्याने, काही शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. “आम्ही ही शेतकरीच आहोत, मग आम्हाला का नाही?” असा सवाल त्यांनी सरकारला विचारला आहे.
📝 पुढे काय?
- पात्र शेतकऱ्यांनी आपली कागदपत्रं तयार ठेवावीत.
- एक अधिकृत पोर्टल लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.
- अपात्र वाटणाऱ्या शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन आवाज उठवावा, कारण नवे नियम अजूनही पुनर्विचारात येऊ शकतात.
🎯 शेवटचं पण महत्त्वाचं!
कर्जमाफी ही फक्त तात्पुरती मलमपट्टी आहे. शाश्वत उपाय म्हणजे – हमीभाव, सिंचन सुविधा, शेतमाल साठवणूक केंद्र, आणि बाजारातील स्थिरता.
