राज्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबतची घोषणा जवळपास निश्चित मानली जात असताना, त्या दृष्टीने शासन स्तरावर हालचालींना वेग आला आहे. अद्याप कर्जमाफीबाबत अधिकृत निकष जाहीर झाले नसले तरी सहकारी बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
कर्जमाफी नेमकी कोणाला मिळणार, कोणत्या वर्षापर्यंतच्या थकबाकीचा समावेश असेल, चालू कर्जधारकांचा समावेश होणार की फक्त थकीत कर्जदारांनाच लाभ दिला जाणार, याबाबत शासनाकडून सध्या कोणतीही स्पष्ट घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र शेतकरी संघटनांनी थकीत कर्जदारांसोबतच 2025 मध्ये नव्याने कर्ज घेतलेले आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेले शेतकरी यांनाही कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशी जोरदार मागणी केली आहे. या मागणीला मुख्यमंत्र्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे संकेत यापूर्वी देण्यात आले होते.
दरम्यान, शासनाने कर्जमाफीच्या अभ्यासासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित केली असून ही समिती विविध माध्यमांतून माहिती व अहवाल मागवत आहे. समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात शासनाकडे सादर होण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी बँकांनी त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सोसायट्यांमार्फत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक, फार्मर आयडी, कर्जाची स्थिती (फेडलेले अथवा थकीत), आधारशी लिंक असलेला मोबाईल नंबर, सेव्हिंग अकाउंटची प्रत आदी कागदपत्रांचा समावेश आहे. फार्मर आयडी लागू झाल्याने 7/12 उताऱ्याची माहितीही त्याच आधारे घेतली जाणार आहे. तसेच मयत कर्जदार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत वारसदारांचे प्रमाणपत्र व संबंधित कागदपत्रेही मागवली जात आहेत.
अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली तरी सुरू असलेले माहिती संकलन हे आगामी कर्जमाफीसाठीची ठोस तयारी असल्याचे मानले जात आहे. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये अनेक थकीत कर्जदार लाभापासून वंचित राहिल्याचा अनुभव लक्षात घेता, यावेळी शासन सर्वसमावेशक माहिती गोळा करत असल्याचे दिसून येते.
विशेषतः मयत शेतकऱ्यांचे वारसदार आणि सामूहिक जमिनीच्या केसेसमध्ये अडचणी निर्माण होतात. 2017 व 2019 च्या कर्जमाफीमध्ये अशाच अनेक खातेदारांचा समावेश होऊ शकला नव्हता. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आणि वारसदारांनी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे आधीच तयार ठेवून सोसायटीकडे जमा करावीत, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
सध्या ही प्रक्रिया प्रामुख्याने सहकारी बँकांपुरती मर्यादित आहे. राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांमधील कर्जदार शेतकऱ्यांचा डेटा कशा प्रकारे संकलित केला जाणार, याबाबत पुढील सूचना काय येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.