मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये सर्वसामान्य व गोरगरीब रुग्णांना मिळणारे मोफत उपचार बंद झाल्याच्या बातम्यांमुळे निर्माण झालेल्या गोंधळावर अखेर राज्य शासनाने स्पष्टीकरण दिले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी सुधारित नागरिकांची सनद प्रसिद्ध करत, शासकीय रुग्णालयांतील तपासणी व उपचार हे पूर्वीप्रमाणेच निशुल्क राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
16 जानेवारी 2026 रोजी प्रकाशित करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या सनदेमध्ये परिशिष्ट क्रमांक तीन समाविष्ट करण्यात आले होते. या परिशिष्टामध्ये 6 जून 2015 च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आलेले जुने दर दाखवण्यात आले होते. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांतील मोफत सेवा बंद होणार असल्याचा गैरसमज निर्माण झाला होता.
मात्र, 23 ऑगस्ट 2023 रोजी राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार शासकीय रुग्णालयांमधील तपासणी, उपचार व विविध वैद्यकीय सेवा या पूर्णतः मोफत करण्यात आलेल्या आहेत. असे असतानाही 2026 च्या सनदेमध्ये 2015 च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ दिल्याने मोठा वाद निर्माण झाला.
या प्रकरणाची दखल घेत टाइम्स ऑफ इंडिया, सामना यांसारख्या वृत्तपत्रांमधून तसेच टीव्ही चॅनल्सवरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत आरोग्यसेवा सुरू ठेवावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने चूक मान्य करत 16 जानेवारी 2026 च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट क्रमांक तीन रद्द केले आहे. याबाबत शुद्धिपत्रक काढून स्पष्ट करण्यात आले असून, 2023 च्या शासन निर्णयानुसार मोफत उपचारांची अंमलबजावणी कायम राहणार आहे.
या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, माध्यमांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा सकारात्मक परिणाम झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.