राज्यात नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक अपडेट समोर आला आहे. पंजाबराव देशमुख कृषी व्याज सवलत योजना आता थेट डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने राबवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत बँकांमार्फत लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे.
या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून केसीसी धारक शेतकऱ्यांना ४ टक्के व्याज सवलत दिली जाते, तर राज्य शासनाकडून १ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावर ३ टक्के व्याज सवलत दिली जाते. दोन्ही योजना मिळून शेतकऱ्यांना १ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्जाची सुविधा उपलब्ध होते.
आतापर्यंत ही व्याज सवलत बँकांच्या माध्यमातून दिली जात होती. बँकांनी प्रस्ताव सादर केल्यानंतरच सवलतीची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा केली जात होती. मात्र अनेक वेळा शेतकऱ्यांकडून पूर्ण व्याज आकारले जात होते आणि प्रत्यक्षात त्यांना सवलतीचा लाभ मिळत नव्हता. यामुळे राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी दाखल होत होत्या.
दरवर्षी या योजनेसाठी १०० ते २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जात असतानाही लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याने शासनावर टीका होत होती. हीच बाब लक्षात घेऊन आता सहकार विभागामार्फत ही योजना डीबीटीद्वारे राबवण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून त्यावर प्रक्रिया सुरू आहे.
केंद्र शासनाच्या २०१८ पासूनच्या सूचनांनुसार बहुतांश अनुदान योजना डीबीटीद्वारे राबवण्यात येत आहेत. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदान योजनेनंतर आता पंजाबराव देशमुख कृषी व्याज सवलत योजना देखील डीबीटीवर आणली जाणार आहे.
येत्या हंगामापासून नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात व्याज सवलतीची रक्कम थेट जमा होणार असल्याने शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर होणार आहे. पुढील काळात ही योजना महाडीबीटी पोर्टलवर आणली जाणार की स्वतंत्र डीबीटी पोर्टल तयार होणार, तसेच अर्ज प्रक्रिया कशी असेल, याबाबतची सविस्तर माहिती लवकरच जाहीर केली जाणार आहे.