राज्यातील शेतकरी 2025 च्या पीक विम्याची आतुरतेने वाट पाहत असताना, सरकारकडून जुन्या प्रलंबित पीक विमा प्रकरणांवर मार्ग काढण्यास गती देण्यात आली आहे. याआधी 2020 सालातील धाराशिव जिल्ह्यातील पीक विम्यासाठी तब्बल 134 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर इतर अनेक प्रलंबित पीक विमा निधी वितरणाची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.
केंद्र शासनाने राज्य शासनांना 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत सर्व प्रलंबित निधी वितरित करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सरकार कडूनही पीक विम्याचे प्रलंबित हप्ते टप्प्याटप्प्याने वितरित केले जात आहेत.
📌 फळ पीक विमा योजनेअंतर्गत महत्त्वाचे निर्णय
20 फेब्रुवारी 2026 रोजी राज्य शासनाकडून फळ पीक विमा योजनेच्या संदर्भात जवळपास 6 शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्यामधील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे :
- पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना – मृग बहार 2023
👉 22,83,281 रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी. - 2023-24 आंबिया बहार – गारपीट (अतिरिक्त धोका)
👉 1,81,651 रुपयांचा निधी मंजूर. - 2023-24 आंबिया बहार – प्रलंबित अनुदान
👉 18,46,228 रुपयांचे वितरण. - 2022-23 आंबिया बहार – राज्य शासनाचा उर्वरित हिस्सा
👉 52,92,854 रुपयांना मंजुरी. - 2024-25 आंबिया बहार – मोठा प्रलंबित निधी
👉 तब्बल 28 कोटी 70,55,252 रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता. - 2024-25 आंबिया बहार – गारपीट अतिरिक्त हवामान धोका
👉 7 कोटी 17,45,595 रुपयांचा निधी मंजूर.
🌱 शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी
राज्यात अनेक भागांमध्ये अद्याप फळ पीक विम्याचे वितरण प्रलंबित होते. विशेषतः आंबिया बहार 2024-25 साठी राज्य शासनाचा हिस्सा उपलब्ध नसल्यामुळे विमा वितरण रखडले होते. मात्र आता हा निधी मंजूर झाल्याने येत्या काळात शेतकऱ्यांना प्रलंबित पीक विम्याची रक्कम मिळण्याची दाट शक्यता आहे.