पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये कधी येणार? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भूमिका स्पष्ट
Meta Description (160 अक्षरे):
पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये येणार का? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांच्या निर्णयाशिवाय ते शक्य नसल्याचे सांगितले. जाणून घ्या सविस्तर!
प्रस्तावना: पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये का नाही?
भारतातील सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनात पेट्रोल आणि डिझेलला खूप महत्त्व आहे. वाहनधारक असो वा उद्योगधंदा, इंधनाच्या किमतींवर संपूर्ण अर्थव्यवस्था अवलंबून असते. त्यामुळेच लोकांच्या मनात कायम प्रश्न पडतो – “पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये कधी येणार?” जर इंधनावर जीएसटी लागू झाले तर दर कमी होतील का? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतीच याबाबत भूमिका मांडली आहे.
जीएसटीमध्ये पेट्रोल-डिझेल समाविष्ट करण्याविषयी अर्थमंत्रींची भूमिका
एका कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, सध्या पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्याचे कोणतेही नियोजन नाही.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार –
- कायद्याने पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लागू करण्याची तरतूद आहे.
- पण हा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना आहे.
- जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत राज्यांना सहमती द्यावी लागेल.
याचा अर्थ असा की केंद्र सरकार इच्छुक असले तरी राज्यांची संमतीशिवाय हे शक्य नाही.
राज्यांचे मत का महत्त्वाचे आहे?
सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर दोन प्रकारचे कर लागू होतात:
- केंद्र सरकारकडून उत्पादन शुल्क (Excise Duty)
- राज्यांकडून मूल्यवर्धित कर (VAT)
हे दोन्ही कर केंद्र व राज्यांसाठी महसुलाचा मोठा स्रोत आहेत. उदाहरणार्थ, राज्य सरकारांचा महसूल मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोल-डिझेलवर अवलंबून आहे. जर जीएसटी लागू झाले तर राज्यांना मोठा आर्थिक फटका बसेल. त्यामुळेच बहुतांश राज्ये याला विरोध करतात.
पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये आल्यास काय बदल होईल?
- दर कमी होण्याची शक्यता – सध्याचे उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट काढून टाकल्यास ग्राहकांना दरात काही प्रमाणात सवलत मिळू शकते.
- एकसमान कर प्रणाली – देशभर पेट्रोल-डिझेलचे दर एकसारखे होऊ शकतील.
- राज्यांचे नुकसान – महसूल घटल्याने राज्यांच्या अर्थकारणावर परिणाम होऊ शकतो.
- महागाईवर नियंत्रण – वाहतूक खर्च कमी झाल्यास वस्तूंचे दर कमी होऊ शकतात.
विकासकांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट नकार
जीएसटीविषयी बोलताना अर्थमंत्र्यांनी आणखी एक मुद्दा मांडला. सध्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी विकासकांना ५% जीएसटी भरावा लागतो, पण सिमेंट व लोखंड यांसारख्या साहित्यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळत नाही. विकासकांचा दावा आहे की त्यामुळे घरांच्या किमती वाढतात. मात्र सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, विकासकांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट देण्याची कोणतीही शक्यता नाही.
जीएसटीचा एकसमान दर का शक्य नाही?
अर्थमंत्रींच्या मते, “एक देश, एक जीएसटी” हे उद्दिष्ट असले तरी भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात तो एकसमान दर लावणे कठीण आहे.
- साधी हवाई चप्पल आणि लक्झरी कार (बेंझ) यांना एकसारखा कर लावता येणार नाही.
- आर्थिक क्षमता पाहून कर लावणे आवश्यक आहे.
यामुळे जीएसटीमध्ये वस्तुस्थितीनुसार वेगवेगळे दर ठेवले जातात.
पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये आणण्याचे फायदे आणि तोटे
फायदे:
- ग्राहकांना स्वस्त पेट्रोल-डिझेल मिळू शकते
- दर कमी झाल्याने महागाईत घट
- वाहतूक क्षेत्राला दिलासा
तोटे:
- राज्यांच्या महसुलात मोठी घट
- केंद्रालाही कर संकलनात फटका
- राजकीय मतभेद वाढण्याची शक्यता
निष्कर्ष: पुढे काय होणार?
आजच्या घडीला पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये आणण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की, राज्यांनी मान्यता दिल्याशिवाय हा निर्णय होणार नाही. त्यामुळे दर तातडीने कमी होणार अशी अपेक्षा ठेवणे योग्य नाही. मात्र भविष्यात राज्य आणि केंद्र यांच्यात सहमती झाली तर नागरिकांना याचा फायदा होऊ शकतो.
