गावोगावी पाणंद रस्त्यांवरून होणारे वाद, बंदिस्ती आणि अडथळे आता इतिहासजमा होणार आहेत. पाणंद रस्ते कायमस्वरूपी रेकॉर्डवर आणण्यासाठी भुमी अभिलेख विभागाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे एकदा खुला झालेला पाणंद रस्ता पुन्हा बंद होणार नाही, तसेच तो कायदेशीर दृष्ट्या संरक्षित राहील.
उपग्रह नकाशा व कोऑर्डिनेटची मदत
या योजनेत रस्त्याला उपग्रह नकाशा व अचूक GPS कोऑर्डिनेट जोडले जाणार आहेत. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्राकडून (MRSAC) मिळालेल्या नकाशांच्या आधारे हे रस्ते स्वामीत्व योजनेच्या नकाश्यात समाविष्ट केले जातील. त्यामुळे रस्त्याची “पत्रिका” तयार होईल आणि तो कायमचा नोंदवला जाईल.
यामुळे पुढे वाद निर्माण झाला तरी दोनच सुनावण्यांत प्रकरणाचा निकाल देणे शक्य होईल.
पायलट प्रोजेक्ट – शिरूर तालुक्यातील 10 गावे
हा उपक्रम सुरुवातीला शिरूर तालुक्यातील 10 गावांमध्ये प्रायोगिक स्वरूपात राबवला जात आहे. यशस्वी झाल्यानंतर तो संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात, मग राज्यभर आणि नंतर देशभर लागू करण्याची योजना आहे.
का आहे हा निर्णय महत्वाचा?
- कायदेशीर संरक्षण: रस्ते गाव नकाशात नोंदवले जातील.
- वादांची समाप्ती: रस्ते कायमस्वरूपी खुले राहतील.
- वेगवान निपटारा: नकाशे व कोऑर्डिनेटमुळे मोजणीची गरज नाही.
- ग्रामीण विकास: शेती व मालमत्ता व्यवहारात सुलभता येईल.
आतापर्यंतचा परिणाम
जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे 900 किमी रस्ते खुले करण्यात आले असून, त्याचा लाभ सुमारे 35,000 शेतकऱ्यांना झाला आहे. पण, काही काळानंतर हे रस्ते पुन्हा बंद होण्याच्या घटना घडत होत्या. आता या नव्या प्रणालीमुळे असे होणार नाही.
स्वामीत्व योजनेशी जोडणी
राज्य सरकारने स्वामीत्व योजनेअंतर्गत सर्व मालमत्तांचे नकाशे तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. त्याच धर्तीवर आता पाणंद रस्त्यांचे नकाशे तयार होऊन ते “पत्रिका” स्वरूपात जतन केले जातील.
निष्कर्ष
पाणंद रस्ते कायमस्वरूपी रेकॉर्डवर आणण्याचा निर्णय हा ग्रामीण भागासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. यामुळे रस्त्यांवरील वाद संपुष्टात येतील, ग्रामस्थांना कायमस्वरूपी सुविधा मिळतील आणि गावांच्या विकासाला गती मिळेल.
अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र भुमी अभिलेख विभागाची अधिकृत वेबसाईट पहा.
