कांदा चाळ अनुदानाबाबत 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी शासनाचा जीआर आला. या जीआरमध्ये 2023 मधील अखर्चित निधी वापरण्याची मंजुरी देण्यात आली. पण त्यात “एकात्मिक फलोत्पादन अभियान” अंतर्गत 4000 रु./मेट्रिक टन असा नवीन उल्लेख दिसतो, ज्यामुळे मोठा गोंधळ तयार झाला आहे.कारण :पूर्वी अनुदान ₹3750/टन होतं — परवडत नसल्याने ते वाढवण्याची शेतकऱ्यांची मागणी होती. तर मार्गदर्शक सूचनांनुसार PMP … Read more
तालुका व जिल्हा पातळीवर काटेकोर पडताळणी सुरू PM Kisan योजनेतील नवीन नोंदणी दोन महिन्यांत मंजूर किंवा नामंजूर करणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांनी Farmer Corner मधून केलेल्या स्वयं-नोंदणीची पडताळणी आता तालुका कृषी अधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्या माध्यमातून केली जाते. जमिनीची 1 फेब्रुवारी 2019 पर्यंतची धारणा, वारसा फेरफार आणि कुटुंबातील पात्रता तपासून यादी तयार होते. पती-पत्नी … Read more
अतिवृष्टी पूरग्रस्त 282 तालुक्यांसाठी मोठा निर्णय राज्यात खरीप 2025 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी-पूरामुळे मोठे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. बाधित शेतकऱ्यांचे अल्पमुदत पीक कर्ज मध्यम मुदतीत रूपांतर केले जाईल तसेच पीक कर्ज वसुलीला 1 वर्षाची स्थगिती देण्यात आली आहे. हा निर्णय राज्यातील 29 जिल्ह्यांतील 282 बाधित तालुक्यांना लागू राहील. या … Read more
खरीप 2026 पासून वन्यप्राणी व अतिवृष्टी नुकसानही कव्हर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बदलांना 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी मंजुरी दिली. खरीप 2026 पासून शेतकऱ्यांना दोन नव्या प्रकारच्या नुकसानीसाठी भरपाई मिळणार आहे—वन्यप्राण्यांमुळे झालेलं नुकसान आणि धान पिकातील अतिवृष्टी–जलभराव नुकसान. या दोन्ही प्रकरणांत शेतकऱ्यांना 72 तासांत दावा दाखल करता येणार आहे. सध्या 2025-26 हंगामात नुकसानाचे … Read more
शेती मार्गदर्शन, हवामान व DBT योजना एकाच ठिकाणी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी महाविस्तार अॅप्लिकेशन उपलब्ध करून दिले असून शेतीसाठी लागणारे सल्ले, खत-औषध मार्गदर्शन, हवामान सूचना, पिकांसाठी वेळापत्रक, बाजारभाव, मृदा आरोग्य पत्रिका आणि सर्व DBT योजनांची माहिती एका ठिकाणी मिळणार आहे. शेतकरी मोबाईल नंबरद्वारे नोंदणी करून अॅप्लिकेशनमध्ये सहज प्रवेश करू शकतात. लागवड ते पिकसंरक्षणापर्यंतचे सर्व तांत्रिक मार्गदर्शन … Read more
1800 पात्र मंडळांना साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी वितरित राज्य सरकारने भजनी मंडळांसाठी मोठा दिलासा देत 25,000 रुपयांच्या एकवेळच्या अनुदानासाठी निधी मंजूर केला आहे. राज्यातील पात्र 1800 भजनी मंडळांना एकूण साडेतीन कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित केले जाणार आहे. 25 ऑगस्ट 2025 रोजी काढलेल्या जीआरनुसार अर्ज मागवले होते आणि 6 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. 24 … Read more
सोयाबीन, मूग, उडीद, बाजरी, मक्याच्या कापणी अहवालाची प्रतीक्षा खरीप 2025 साठी शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणार का, हे आता फक्त पीक कापणीच्या अंतिम अहवालावर ठरणार आहे. मूग, उडीद, बाजरी, मका यांचे प्रयोग पूर्ण झाले असून आकडेवारी 15 नोव्हेंबरपासून कृषी आयुक्तालयाला पाठवली जात आहे. सोयाबीनची अंतिम आकडेवारी 15 डिसेंबरपर्यंत पाठवली जाणार असून त्यानंतर शासन ती विमा कंपनीकडे … Read more
शेतकरी, नागरिक, दुकानदार, विद्यार्थी सर्वांसाठी सोपी सुविधा शासनाच्या ग्रीवन्स पोर्टलद्वारे नागरिकांना विविध विभागांविरोधात ऑनलाइन तक्रार नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. नोंदणी करून लॉगिन केल्यानंतर जिल्हा, तालुका, विभाग आणि तक्रारीचे स्वरूप निवडून तक्रार करता येते. अतिवृष्टी अनुदान, रेशन, मनरेगा, महसूल, कृषी, सहकार विभागातील गैरव्यवहारांसह कोणत्याही प्रशासनिक तक्रारीचे पुरावे अपलोड करून सबमिट करता येतात. तक्रार क्रमांकाद्वारे पाठपुरावा देखील … Read more
अतिक्रमण थांबवण्यासाठी रस्ता नोंद ‘इतर हक्क’ मध्ये शेतकऱ्यांच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन महसूल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता शेत रस्त्यांची नोंद सातबाराच्या उताऱ्यात ‘इतर हक्क’ या विभागात केली जाणार आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांवरील अतिक्रमण, रस्ते बंद होणे आणि वारंवार निर्माण होणारे वाद यावर नियंत्रण आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन पर्यायी रस्ते, मोकळे … Read more
7201 गावांमध्ये अवजार बँक योजना सुरू राज्यातील 21 जिल्ह्यांतील 7201 गावांमध्ये पोकरा 2 अंतर्गत कृषी अवजार बँक स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. अवजार बँकेसाठी 40 लाख प्रकल्प मर्यादेवर 60% म्हणजे 24 लाख रुपये पर्यंत अनुदान मिळणार आहे. यामध्ये ट्रॅक्टर, अवजारे व विविध शेती उपकरणे समाविष्ट राहतील. महिला बचत गट, एफपीओ, एफपीसी अर्जासाठी पात्र आहेत. … Read more