“Maharashtra Public Debt Crisis” हा विषय सध्या चर्चेत आहे आणि हजारो लोकांच्या वित्तीय भविष्यासाठी महत्वाचा आहे. नियंत्रक व महालेखापाल (CAG) यांच्या ताज्या अहवालानुसार राज्यांचे सार्वजनिक कर्ज २०१३-१४ मध्ये सुमारे ₹ १७.५७ लाख कोटी इतके असताना २०२२-२३ मध्ये हे ₹ ५९.६० लाख कोटी पर्यंत पोहोचले आहे. या अहवालाने एकदा पाहा की राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर अर्थकारण किती तणावाखाली आहे. महसूल वाढतो आहे, पण खर्चाचे स्वरूप तसेच व्याज भार यामुळे “Maharashtra Public Debt Crisis” गंभीर स्वरूप धारण करत आहे.
CAG अहवालातील मुख्य तथ्ये
“Maharashtra Public Debt Crisis” च्या पार्श्वभूमीत CAG अहवालात पुढील गोष्टी आढळल्या:
- गेल्या दहा वर्षांत राज्यांचे सार्वजनिक कर्ज तिनपट होऊन सुमारे ₹ १७.५७ लाख कोटी पेक्षा ₹ ५९.६० लाख कोटी पर्यंत वाढले आहे.
- कर्जाचे प्रमाण राज्य GDP म्हणजेच GSDP चे टक्केवारीत वाढले असून ते सुमारे १६.६६% (२०१३-१४ मध्ये) ते २२.९६% (२०२२-२३ मध्ये) पर्यंत पोचले आहे.
- काही राज्यांनी त्यांच्या कर्जाचा एक मोठा भाग दररोजच्या खर्चासाठी वापरला आहे (वेतन, निवृत्तीभत्ते, अनुदाने इ.) जे “गोल्डन रूल ऑफ बॉरोइंग” चा उलथा आहे.
- महाराष्ट्राचा “Debt to GSDP” दर सध्याच्या अहवालानुसार सुमारे १४.६४% आहे.
महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा
“Maharashtra Public Debt Crisis” च्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे काही विशेष मुद्दे:
- GSDP-अनुषंगिक कर्ज
महाराष्ट्राचा कर्ज-GSDP दर सुमारे १४.६४% आहे, जो बहुतेक राज्यांच्या तुलनेत मध्यम श्रेतीत येतो. पण या दराने राज्याला आता वाढत्या व्याज आणि कर्जफेडीच्या दबावाखाली आणले आहे. - महसूल वाढ आणि सीमितता
जीएसटी आणि इतर कर संकलनामुळे महसूल काही वाढला आहे, पण वाढीचा दर तसे अपेक्षित नाही. खर्चाचे अनेक भाग हे अनिवार्य असतात — वेतन, निवृत्तीभत्ते, सामाजिक योजना — आणि त्यांना कमी करणे हे सुलभ नाही. - व्याज आणि कर्ज परतफेडेचा दबाव
राज्यांना त्यांच्या पूर्वी घेतलेल्या कर्जांच्या व्याजाचा आणि परतफेडीचा भार वाढत आहे. यामुळे विकासात्मक प्रकल्पांसाठी निधी कमी पडतोय. - वर्तमान खर्चासाठी कर्ज
अहवालात म्हटलं आहे की ११ राज्यांनी त्यांच्या नवीन कर्जाचा मोठा भाग “current expenditure” (सध्याचा खर्च) पूर्ण करण्यासाठी वापरला — हे आर्थिकदृष्ट्या टिकणारे नाही.
“Maharashtra Public Debt Crisis” – परिणाम काय होऊ शकतात?
जर राज्याने योग्य पावले उचलली नाहीत, तर पुढील काही परिणाम संभव आहेत:
- विकासप्रकल्पांना निधी कमी पडणे – रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा अशा क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होऊ शकते.
- करदर वाढीचा दबाव – उत्पन्न वाढवण्यासाठी कर वाढवावे लागतील, ज्याचा परिणाम नागरिकांवर होऊ शकतो.
- क्रेडिबिलिटी कमी होणे – राज्याचे आर्थिक दर्जा जर कमी झाला तर कर्ज मिळवणे महाग होईल आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होईल.
- खर्चाचे तुटवडे वाढणे – रोजच्या गरजांसाठी खर्च वाढत जाईल आणि उत्पन्न एवढे नसेल की खर्च भागवता येईल.
अवस्थीत सुधारणा: काय उपाय केले जाऊ शकतात?
“Maharashtra Public Debt Crisis” कमी करण्यासाठी खालील उपाय विचारात घ्यावेत:
- कर संकलन प्रणाली सुधारावी
- जीएसटी क्षमता वाढवावी, कर चुकवण्याच्या मार्गांना बंदी घ्यावी.
- स्थानिक कर व्यवस्थापन सुदृढ करावे.
- अप्रभावी खर्च कमी करणे
- अनावश्यक अनुदाने, धोरणे पुनरावलोकन करावीत.
- वेतन व निवृत्तीभत्ते यांमध्ये व्यवस्थापकीय शिस्त आणावी.
- कर्जाचे उपयोग लक्षपूर्वक करणे
- सरकारी कर्ज मुख्यतः गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यात वापरावं; current expenditure साठी कर्जाचा अवलंब कमी करावा.
- प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) यांसारख्या वित्त स्रोतांचा वापर वाढवावा.
- आर्थिक नियोजन व पारदर्शकता
- खर्च आणि कर्ज परतफेडीचे नियोजन ठोसपणे करावं.
- अहवाल सार्वजनिक करावेत ज्यामुळे नागरिकांनी व पत्रकारांनी तपास करता येईल.
- केंद्र व राज्य यांच्यात समन्वय वाढवावा
- जीएसटी भरपाई, आर्थिक सहाय्य आणि कर्ज धोरणांमध्ये केंद्र सरकारकडून सहकार्य आवश्यक आहे.
“Maharashtra Public Debt Crisis” – भविष्यातल्या धोरणासाठी प्रस्तावः
- FRBM (Fiscal Responsibility and Budget Management) कायद्याच्या मर्यादांचे काटेकोर पालन होईल याची खात्री करावी.
- राज्याच्या बजेटात प्राथमिकता ठरविणे — आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा वगर्रेखेवर खर्च करावा.
- आर्थिक दृष्ट्या जोखीम कमी करण्यासाठी विविध महसूल स्रोत शोधावेत — पर्याय उदाहरणार्थ पर्यावरण कर, वापर शुल्क, सेवा कर वाढवण्याचे धोरण.
