राज्यातील ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन तसेच वैयक्तिक शेततळे योजनेचा लाभ घेतलेल्या पण अद्याप अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक घडामोड समोर आली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या प्रलंबित अनुदानाबाबत मोठ्या प्रमाणात प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर राज्य शासनाने आता निधी वितरणाला गती दिली आहे.
अधिवेशनादरम्यान संबंधित मंत्र्यांनी 31 मार्च 2026 पर्यंत सर्व मंजूर प्रकरणांचे अनुदान वितरित केले जाईल, अशी माहिती दिली होती. त्याच अनुषंगाने 17 मार्च 2026 रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार, “प्रति थेंब अधिक पीक” योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना पूरक अनुदान दिले जाणार आहे. यामध्ये ठिबक सिंचनासाठी एकूण 80% पर्यंत आणि बहुभूधारक शेतकऱ्यांसाठी 75% पर्यंत अनुदानाची तरतूद आहे. केंद्र शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानाव्यतिरिक्त राज्य शासनाचा 30% व 25% पूरक हिस्सा यामध्ये समाविष्ट आहे.
तसेच, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत 2025-26 या वर्षासाठी एकूण 500 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. यापैकी 400 कोटी रुपये ठिबक व तुषार सिंचनासाठी, तर 100 कोटी रुपये वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी आहेत. अनेक शेतकऱ्यांची कामे पूर्ण होऊनही अनुदान प्रलंबित होते, त्यामुळे याबाबतही मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त होत होती.
या पार्श्वभूमीवर आता राज्य शासनाने 235 कोटी रुपयांच्या निधीच्या वितरणास मंजुरी दिली आहे. या निधीतून पात्र लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यावर DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने अनुदान जमा केले जाणार आहे.
विशेषतः, “प्रति थेंब अधिक पीक” अंतर्गत 55% अनुदान आधीच मिळालेल्या आणि राज्याचा उर्वरित हिस्सा बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे. तसेच वैयक्तिक शेततळे पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांनाही या निधीतून अनुदान वितरित केले जाईल.
शासनाचा हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात असून, प्रलंबित अनुदान लवकर मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. संबंधित GR अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.