प्रस्तावना (Introduction)
Kunbi Certificates या विषयावर महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजात मोठी चर्चा सुरू आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनानंतर सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, या निर्णयावरून ओबीसी नेते नाराज आहेत. छगन भुजबळ यांनी थेट आक्षेप नोंदवला, तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांसमोर स्पष्ट केलं की जीआरप्रमाणे पात्र असलेल्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल.
मराठा आरक्षणाची पार्श्वभूमी
- २९ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर २०२३ दरम्यान मनोज जरांगे पाटलांनी मुंबईत उपोषण केलं.
- या आंदोलनामुळे सरकारवर दबाव निर्माण झाला.
- परिणामी, राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यातून मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकतं.
शासन निर्णय आणि कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रिया
शासन निर्णयानुसार –
- अर्जदाराच्या गावात किंवा नातेसंबंधात कुणबी प्रमाणपत्र असल्यास त्याला प्रतिज्ञापत्रावर आधारित दाखला मिळू शकतो.
- मात्र, अर्जदाराने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे.
- दोन स्वतंत्र समित्या कागदपत्रांची पडताळणी करतील.
- समित्यांचा अहवाल समाधानकारक असल्यासच कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाईल.
छगन भुजबळ यांचा आक्षेप
- भुजबळ यांचे मत आहे की, नातेसंबंधातील एका व्यक्तीकडे कुणबी दाखला असल्यास कुणीही प्रतिज्ञापत्र करून कुणबी होईल.
- यामुळे बोगस कुणबी प्रमाणपत्रे वाढतील, अशी त्यांची भीती आहे.
- ते म्हणतात की, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गदा येऊ शकते.
फडणवीसांचे स्पष्टीकरण
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भुजबळांच्या आक्षेपाला प्रतिसाद दिला.
- “पुराव्यांच्या कागदपत्रांवर कुठलीही खाडाखोड चालणार नाही.”
- “ज्यांच्याकडे दाखले आहेत त्यांच्याच नातेवाईकांना प्रमाणपत्र मिळेल.”
- “जर कोणी बोगस प्रमाणपत्र घेतलं तर तक्रार आल्यावर योग्य कारवाई केली जाईल.”
ओबीसी नेत्यांचा रोष
- अनेक ओबीसी नेत्यांना वाटतं की मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास ओबीसींचा आरक्षणाचा कोटा धोक्यात येईल.
- त्यामुळे ते शासन निर्णयाविरोधात एकत्र आले आहेत.
मराठा समाजाची अपेक्षा
- मराठा समाजातील अनेक कुटुंबांकडे जुने हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी आहेत.
- त्यांच्या आधारावर त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, अशी मागणी आहे.
- जर हे प्रमाणपत्र मिळालं तर मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळू शकतं.
पुढची दिशा
हा प्रश्न केवळ आरक्षणाचा तांत्रिक मुद्दा राहिलेला नाही, तर तो समाजभावना, राजकीय समीकरणं आणि शासनाच्या जबाबदारीशी जोडलेला आहे.
- सरकारने दिलेल्या हमीवर मराठा समाज विश्वास ठेवतोय.
- तर ओबीसी नेते आरक्षण धोक्यात येईल या भीतीने सतर्क आहेत.
निष्कर्ष
Kunbi Certificates हा विषय महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनात मोठं वळण ठरू शकतो. छगन भुजबळांचा आक्षेप योग्य की अयोग्य यावर वेगवेगळ्या मते असू शकतात, पण सरकारने दिलेली प्रक्रिया काटेकोरपणे राबवली तर बोगस प्रमाणपत्रांचा धोका टाळता येईल. फडणवीसांचं विधान स्पष्ट करतं की, पात्र असलेल्यांनाच फायदा मिळेल.
