राज्यातील खरीप पीक विमा 2025 चा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला असून, मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना अद्याप पीक विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, लोकप्रतिनिधी आणि विविध संघटनांकडून सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे. सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनातही या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर आज राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रेय बरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ पातळीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यात सुरू असलेल्या खरीप पीक विमा 2025 चा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
राज्यात सुधारित पीक विमा योजना राबवली जात असून ही योजना Agriculture Insurance Company of India आणि ICICI Lombard या विमा कंपन्यांमार्फत अंमलात आणली जात आहे. या योजनेअंतर्गत सोयाबीन, भात, उडीद, मूग आणि बाजरी या पिकांसाठी पीक कापणी प्रयोगांची आकडेवारी तसेच तांत्रिक उत्पादनाची माहिती केंद्र शासनाच्या विमा पोर्टलवर नोंदवण्यात आली आहे.
या उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे विमा कंपन्यांनी तात्काळ नुकसानभरपाईची गणना करावी आणि पीक विम्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, असे स्पष्ट निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रेय बरणे यांनी या बैठकीत दिले. यापूर्वी तांत्रिक अडचणी किंवा केंद्राच्या पोर्टलवरील समस्यांचे कारण पुढे केले जात होते. मात्र आता आवश्यक उत्पादन व तांत्रिक आकडेवारी उपलब्ध असल्याने विलंबाला कोणतेही कारण उरलेले नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यासोबतच बैठकीला उपस्थित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पीक विमा वाटपासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्याचे आदेश देण्यात आले. केंद्र शासनाकडे काही बाबींसाठी पाठपुरावा आवश्यक असल्यास तो तातडीने करावा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
आता या निर्देशांनंतर विमा कंपन्या कोणती ठोस पावले उचलतात आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीक विम्याची रक्कम प्रत्यक्षात कधी जमा होते, याकडे संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.