प्रस्तावना
फडणवीस सरकारचा दिलासादायक निर्णय हा लघुउद्योजक आणि सामान्य नागरिकांसाठी मोठा दिलासा आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे 2 ते 5 लाखांच्या कर्जाची प्रक्रिया आता अधिक सोपी झाली आहे. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ आणि साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ यांच्या कर्ज योजनांमध्ये जामीनदाराच्या अटींमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, शासन हमीची मुदतही वाढवण्यात आली आहे.
कोणकोणत्या महामंडळांच्या माध्यमातून मिळणार कर्ज?
या योजनांमध्ये महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, आणि साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ या तीन प्रमुख संस्थांचा समावेश आहे. या संस्थांच्या माध्यमातून मुदत कर्ज योजना, बीज भांडवल योजना, लघुऋण वित्त योजना, आणि शैक्षणिक कर्ज योजना राबवल्या जातात. याशिवाय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती मागासवर्ग वित्तीय विकास महामंडळ आणि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास महामंडळाकडूनही निधी पुरवला जातो.
कर्ज प्रक्रियेतील बदल काय आहेत?
पूर्वी 2 ते 5 लाखांच्या कर्जासाठी दोन जामीनदारांची अट होती. आता ती कमी करून फक्त एका जामीनदाराची अट ठेवण्यात आली आहे. हा जामीनदार खालीलपैकी कोणताही असू शकतो:
- स्थावर मालमत्ता असलेला व्यक्ती
- नावावर जमीन असलेला व्यक्ती
- खासगी क्षेत्रातील नोकरी करणारा
- शासकीय, निमशासकीय किंवा शासकीय अनुदानित संस्थेत नोकरी करणारा
2 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी लाभार्थ्यांच्या मालमत्तेवर किंवा एका जामीनदाराच्या स्थावर मालमत्तेवर बोजा चढवला जाईल.
निधीचे वाटप
या निर्णयाअंतर्गत,
- महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाला 600 कोटी रुपये
- साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाला 100 कोटी रुपये
- संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाला 50 कोटी रुपये
शासन हमीसह पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे प्रलंबित कर्ज प्रकरणे निकाली निघतील आणि नवीन लाभार्थ्यांनाही त्वरित कर्ज मिळू शकेल.
लघुउद्योजकांना कसा फायदा होणार?
या निर्णयामुळे लघुउद्योजकांना कमी कागदपत्रे, कमी जामीनदार, आणि सोपी प्रक्रिया मिळणार आहे. यामुळे व्यवसाय सुरू करणे, विस्तार करणे किंवा आवश्यक भांडवल उभे करणे सहज होईल. शिवाय, शासन हमीमुळे कर्ज देणाऱ्या संस्थांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि कर्ज मंजुरीची गती सुधारणार आहे.
इतर दिलासादायक निर्णय – रेशन दुकानदारांचे मार्जिन वाढले
राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये क्विंटलमागे 20 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे आता त्यांना क्विंटलमागे 170 रुपये मिळतील. हा निर्णय अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब योजना अंतर्गत वस्तूंचे वितरण अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
निष्कर्ष
फडणवीस सरकारचा दिलासादायक निर्णय हा फक्त आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित नाही, तर तो लघुउद्योजकांच्या स्वप्नांना पंख देणारा ठरणार आहे. कर्ज प्रक्रियेतली सुलभता आणि शासन हमीची मुदतवाढ यामुळे अनेक कुटुंबांना आणि व्यवसायांना आर्थिक बळकटी मिळेल.
सुचवणी:
- महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ अधिकृत वेबसाइट
- महाराष्ट्र शासन – सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग
“महाराष्ट्र शासनाच्या कर्ज योजनांची सविस्तर माहिती”
(लिंक: /maharashtra-karj-yojana-guide)
