2025 च्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रातील पीक विमा योजनेत एक धक्कादायक घसारा दिसून आला आहे — तब्बल 97 लाख अर्ज कमी झालेत! 2024 मध्ये 1 कोटी 67 लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज भरले होते, तर 2025 मध्ये हेच आकडे फक्त 70 लाखांवर आलेत. सरकार याला “बोगस अर्ज थांबले” असं म्हणतं, पण शेतकऱ्यांचं म्हणणं वेगळंच आहे — “आता भरपाईच मिळणार नसेल, तर अर्ज कशाला?”
चार ट्रिगर गायब – भरपाईचं कवच हरवलं
2025 पासून राज्य सरकारने पीक विमा योजनेतील चार महत्त्वाचे ट्रिगर हटवले:
- पेरणी न होणे
- स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती
- हंगामातील प्रतिकूल हवामान
- काढणीनंतर नुकसान
हेच ट्रिगर शेतकऱ्यांना खरी भरपाई देत होते. आता फक्त “पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई” राहिली आहे — तीही वेळेवर किंवा योग्य प्रमाणात मिळतेच असं नाही.
विमा सुधारणा की सरकारी बचत?
सरकारने 2023-24 मध्ये विमा कंपन्यांना 10,500 कोटींचा हप्ता दिला होता. आता ‘एक रुपयात विमा’ योजना बंद करताच आणि ट्रिगर कापल्यावर, सरकारचा खर्च थेट 5,000 कोटींनी कमी झाला आहे. त्याचवेळी, “लाडकी बहिण योजना” सुरू झाली असून तिच्यावर दरवर्षी 36,000 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो — शेतकऱ्यांचा हक्क सरकारने इतर योजनांसाठी वळवला आहे का?
शेतकरी म्हणतो: “आम्हाला विमा नको, ट्रिगर परत द्या”
परभणी, यवतमाळ, हिंगोली, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे — “आम्ही विमा अर्जच भरणार नाही, कारण भरपाई मिळणार नाही.” त्यांच्या मते, हप्त्याचे प्रमाण वाढवले तरी चालेल, पण चार ट्रिगर परत लागू करा.
निष्कर्ष: योजना सुधारली नाही, फक्त खर्च वाचवला
सरकार म्हणतं की ही योजना “सुधारली” गेली आहे. पण जेव्हा भरपाईचे प्रमुख मार्गच बंद केले जातात, तेव्हा ती योजना शेतकऱ्यांसाठी नसून केवळ आर्थिक गणितासाठीची योजना बनते.
🔄 हा लेख शेअर करा — जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी!
✅ अधिक अपडेटसाठी whatsapp ग्रुप जॉईन करा : https://chat.whatsapp.com/FiBVqOIhjYV1uJIQhXquei
🗣️ तुमचं मत काय?
सरकारचा निर्णय योग्य की अन्यायकारक? खाली कमेंटमध्ये आपलं मत जरूर नोंदवा.
