राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. खरीप हंगाम 2025 मध्ये विविध कारणांमुळे ई-पीक पाहणी न झालेल्या किंवा नोंदणी करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना आता ऑफलाईन पद्धतीने पीक नोंदणीची संधी मिळणार आहे.
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान अनेक लोकप्रतिनिधींनी ई-पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, तांत्रिक समस्या तसेच ई-पीक पाहणी नसल्यामुळे हमीभावाने शेतमाल विक्री व इतर शासकीय सुविधांचा लाभ न मिळण्याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
ऑफलाईन पीक पाहणीसाठी समिती गठीत
खरीप 2025 मध्ये विहित मुदतीत ई-पीक पाहणी न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाईन पाहणी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत
- उपविभागीय अधिकारी – अध्यक्ष
- तहसीलदार – सदस्य
- गट विकास अधिकारी – सदस्य
- तालुका कृषी अधिकारी – सदस्य
यांचा समावेश असणार आहे.
ही समिती प्रत्यक्ष शेतात पीक असल्याची फेरचौकशी करून अहवाल तयार करणार असून, हा अहवाल दिनांक 15 जानेवारी 2026 पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
जिल्हाधिकारी व पनन विभागाची भूमिका
जिल्हाधिकारी दररोज या प्रक्रियेचा आढावा घेऊन अहवाल महसूल विभागासह पनन विभागाला सादर करतील. या अहवालाच्या आधारे पनन विभाग शेतमाल हमीभावाने खरेदी करण्याबाबत पुढील आवश्यक कारवाई करणार आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
ज्या शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी झाली नाही, त्यांनी तलाठी, कृषी सहाय्यक, तालुका कृषी अधिकारी किंवा तहसीलदार यांच्याकडे संपर्क साधून पीक नोंद न झाल्याची माहिती द्यावी. प्रत्यक्ष पीक असल्याचे पुरावे व आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यास समितीमार्फत पाहणी करून नोंद करण्यात येणार आहे.
लवकरच एसओपी जाहीर होणार
ऑफलाईन नोंदी कशा पद्धतीने घ्याव्यात, कोणत्या बाबी लक्षात घ्याव्यात याबाबतची सविस्तर कार्यपद्धती (SOP) जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमी अभिलेख यांच्या माध्यमातून लवकरच जाहीर केली जाणार आहे.
हा निर्णय ई-पीक पाहणीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरणार असून, त्यांना हमीभावासह शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.