मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील दिव्यांग बांधवांसाठी सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या विवाह प्रोत्साहन योजनेला राज्य शासनाने सुधारित मार्गदर्शक सूचनांसह मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) 18 डिसेंबर 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आला असून, या योजनेत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
आतापर्यंत दिव्यांग व सव्यांग (अव्यांग) विवाहासाठीच प्रोत्साहन अनुदान दिले जात होते. मात्र, नव्या निर्णयानुसार आता दिव्यांग–दिव्यांग विवाहालाही अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
अनुदानाचे स्वरूप
- दिव्यांग – सव्यांग विवाह : ₹1,50,000
- दिव्यांग – दिव्यांग विवाह : ₹2,50,000
हे अनुदान पती–पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात (Joint Account) थेट DBT माध्यमातून जमा केले जाणार आहे. यातील 50 टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदत ठेवीत (FD) ठेवणे बंधनकारक असेल, तर उर्वरित रक्कम लाभार्थ्यांना वापरता येईल.
पात्रतेच्या अटी
- वधू किंवा वराकडे किमान 40% दिव्यांगत्व व वैध UDID (वैश्विक ओळखपत्र) असणे आवश्यक
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा
- वधू-वराचा पहिला विवाह असावा
- विवाह कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत असावा
- विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत अर्ज करणे बंधनकारक
आवश्यक कागदपत्रे
- UDID (दिव्यांग ओळखपत्र)
- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- पती–पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्याचा तपशील
- महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास (Domicile) प्रमाणपत्र
- घोषणापत्र / हमीपत्र
अर्ज प्रक्रिया
लाभार्थ्यांनी शासन निर्णयात दिलेल्या विहित नमुन्यात अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा.
जिल्हास्तरीय निवड समितीमार्फत अर्जांची छाननी करण्यात येईल. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मागील एक वर्षातील विवाहांनाही लाभ
या योजनेचा लाभ मागील एक वर्षात विवाह झालेल्या दांपत्यांनाही घेता येणार आहे.
ही योजना दिव्यांग बांधवांसाठी दिलासादायक व महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, सामाजिक समावेशनाच्या दिशेने राज्य शासनाचा हा एक सकारात्मक निर्णय मानला जात आहे.
या योजनेचा सविस्तर GR आणि अर्ज नमुने maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.