कृषीमंत्र्याची मोठी घोषणा शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना महाडीबीटी वर

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक माहिती समोर आली आहे. राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रेय बरणे यांनी जाहीर केले आहे की स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना आता महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलच्या माध्यमातून राबवली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यापासून अनुदान मिळेपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होणार असून, कागदपत्रे अपलोड करणे, पडताळणी आणि अनुदान वितरण सर्व काही … Read more

डिजिटल सातबारा, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायद्याने वैध तलाठ्याच्या सही-स्टॅम्पची आवश्यकता नाही.

महाराष्ट्राच्या महसूल विभागाने ऐतिहासिक पाऊल उचलत राज्यातील जमिनीशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचे दस्तऐवज — सातबारा उतारा (७/१२), ८-अ उतारा आणि फेरफार उतारा — यांना डिजिटल स्वरूपात अधिकृत कायदेशीर मान्यता दिली आहे. यानंतर या उताऱ्यांवर तलाठ्याची सही किंवा शिक्क्याची गरज राहणार नाही. महसूल विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार, डिजिटल दस्तऐवजांवर डिजिटल सही, क्यूआर कोड, आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक … Read more

कांदा चाळ अनुदानातील गोंधळ — शेतकऱ्यांची संभ्रमावस्था वाढली!

कांदा चाळ अनुदानाबाबत 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी शासनाचा जीआर आला. या जीआरमध्ये 2023 मधील अखर्चित निधी वापरण्याची मंजुरी देण्यात आली. पण त्यात “एकात्मिक फलोत्पादन अभियान” अंतर्गत 4000 रु./मेट्रिक टन असा नवीन उल्लेख दिसतो, ज्यामुळे मोठा गोंधळ तयार झाला आहे.कारण :पूर्वी अनुदान ₹3750/टन होतं — परवडत नसल्याने ते वाढवण्याची शेतकऱ्यांची मागणी होती. तर मार्गदर्शक सूचनांनुसार PMP … Read more

खरीप 2025 : शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जाला 1 वर्ष स्थगिती

अतिवृष्टी पूरग्रस्त 282 तालुक्यांसाठी मोठा निर्णय राज्यात खरीप 2025 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी-पूरामुळे मोठे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. बाधित शेतकऱ्यांचे अल्पमुदत पीक कर्ज मध्यम मुदतीत रूपांतर केले जाईल तसेच पीक कर्ज वसुलीला 1 वर्षाची स्थगिती देण्यात आली आहे. हा निर्णय राज्यातील 29 जिल्ह्यांतील 282 बाधित तालुक्यांना लागू राहील. या … Read more

पीएम पीक विमा योजनेत बदल; नवे नियम 2026 पासून लागू

खरीप 2026 पासून वन्यप्राणी व अतिवृष्टी नुकसानही कव्हर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बदलांना 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी मंजुरी दिली. खरीप 2026 पासून शेतकऱ्यांना दोन नव्या प्रकारच्या नुकसानीसाठी भरपाई मिळणार आहे—वन्यप्राण्यांमुळे झालेलं नुकसान आणि धान पिकातील अतिवृष्टी–जलभराव नुकसान. या दोन्ही प्रकरणांत शेतकऱ्यांना 72 तासांत दावा दाखल करता येणार आहे. सध्या 2025-26 हंगामात नुकसानाचे … Read more

महाविस्तार अ‍ॅप्लिकेशन: शेतकऱ्यांसाठी सर्व कृषी सेवा मोबाईलवर

शेती मार्गदर्शन, हवामान व DBT योजना एकाच ठिकाणी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी महाविस्तार अ‍ॅप्लिकेशन उपलब्ध करून दिले असून शेतीसाठी लागणारे सल्ले, खत-औषध मार्गदर्शन, हवामान सूचना, पिकांसाठी वेळापत्रक, बाजारभाव, मृदा आरोग्य पत्रिका आणि सर्व DBT योजनांची माहिती एका ठिकाणी मिळणार आहे. शेतकरी मोबाईल नंबरद्वारे नोंदणी करून अ‍ॅप्लिकेशनमध्ये सहज प्रवेश करू शकतात. लागवड ते पिकसंरक्षणापर्यंतचे सर्व तांत्रिक मार्गदर्शन … Read more

भजनी मंडळांना 25,000 रुपयांच्या अनुदानाची मंजुरी

1800 पात्र मंडळांना साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी वितरित राज्य सरकारने भजनी मंडळांसाठी मोठा दिलासा देत 25,000 रुपयांच्या एकवेळच्या अनुदानासाठी निधी मंजूर केला आहे. राज्यातील पात्र 1800 भजनी मंडळांना एकूण साडेतीन कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित केले जाणार आहे. 25 ऑगस्ट 2025 रोजी काढलेल्या जीआरनुसार अर्ज मागवले होते आणि 6 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. 24 … Read more

पीक कापणी प्रयोग अंतिम टप्प्यात; खरीप 2025 चा पीक विमा यावर ठरणार

सोयाबीन, मूग, उडीद, बाजरी, मक्याच्या कापणी अहवालाची प्रतीक्षा खरीप 2025 साठी शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणार का, हे आता फक्त पीक कापणीच्या अंतिम अहवालावर ठरणार आहे. मूग, उडीद, बाजरी, मका यांचे प्रयोग पूर्ण झाले असून आकडेवारी 15 नोव्हेंबरपासून कृषी आयुक्तालयाला पाठवली जात आहे. सोयाबीनची अंतिम आकडेवारी 15 डिसेंबरपर्यंत पाठवली जाणार असून त्यानंतर शासन ती विमा कंपनीकडे … Read more

तुमची तक्रार आता ऑनलाइन नोंदवा ,शासनाच्या ग्रीवन्स पोर्टलवर कोणत्याही विभागाची तक्रार ऑनलाइन नोंदवा

शेतकरी, नागरिक, दुकानदार, विद्यार्थी सर्वांसाठी सोपी सुविधा शासनाच्या ग्रीवन्स पोर्टलद्वारे नागरिकांना विविध विभागांविरोधात ऑनलाइन तक्रार नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. नोंदणी करून लॉगिन केल्यानंतर जिल्हा, तालुका, विभाग आणि तक्रारीचे स्वरूप निवडून तक्रार करता येते. अतिवृष्टी अनुदान, रेशन, मनरेगा, महसूल, कृषी, सहकार विभागातील गैरव्यवहारांसह कोणत्याही प्रशासनिक तक्रारीचे पुरावे अपलोड करून सबमिट करता येतात. तक्रार क्रमांकाद्वारे पाठपुरावा देखील … Read more