2017 कर्जमाफीतील 6.56 लाख शेतकरी अजूनही वंचित

हिवाळी अधिवेशनात मोठा खुलासा समिती स्थापन; 5,975 कोटींची गरज 2017 च्या कर्जमाफीपासून 6 लाख 56 हजार शेतकरी वंचित असल्याचे सरकारने अधिवेशनात मान्य केले. या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी 5,975 कोटी रुपये लागणार असल्याची माहिती सहकार मंत्र्यांनी दिली. कर्जाच्या विळख्यातून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्यासाठी 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या अहवालानंतर प्रक्रिया राबवली … Read more

सोयाबीन उत्पादकता वाढ, बाजारभावात तेजी; पीक विम्यावर परिणाम?

शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम, आयातबाबतच्या अफवांनी वाढली चिंता राज्यात अतिवृष्टीमुळे उत्पादन घटले असतानाही शासनाने सोयाबीनची हेक्टरी उत्पादकता वाढवून नवीन मर्यादा जाहीर केल्या. यामुळे हमीभावाने (₹5328) विक्री वाढली असून बाजारभावातही तेजी दिसतेय. मात्र उत्पादकता वाढवल्यामुळे पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यातच सोयाबीन आयातीच्या अफवा पसरवून बाजारभाव घसरण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. … Read more

लेक लाडकी योजनेत 25 कोटींचा निधी मंजूर

पात्र मुलींना पहिला हप्ता ₹5,000 जारी 1 एप्रिल 2023 नंतर जन्मलेल्या मुलींना लाभ राज्य सरकारने लेक लाडकी योजनेअंतर्गत पात्र मुलींच्या खात्यात पहिल्या टप्प्यातील ₹5,000 अनुदान जमा करण्यासाठी 25 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. 1 एप्रिल 2023 नंतर जन्मलेल्या मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अर्ज ऑफलाइन पद्धतीने अंगणवाडीद्वारे भरता येतो. सरकारकडून निधी उपलब्ध झाल्याने पहिला … Read more

महाराष्ट्रात राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान 2025 अंतर्गत १००% अनुदानावर भुईमूग बियाण्याचे वितरण!

🔹 कोणत्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ? भुईमूग उन्हाळी हंगामासाठी राज्यातील खालील ८ जिल्हे निवडले आहेत: या जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना १००% अनुदानावर बियाणे मिळणार आहे. 🔹 अर्ज कुठे करायचा? शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी Farmer Scheme Portal वर “बियाणे व कीडनाशके” या घटकाखाली अर्ज करायचा आहे. 🔹 किती बियाणे मिळणार? 🔹 100% अनुदान म्हणजे काय? भुईमूग बियाण्याचा दर ₹114 प्रति … Read more

शेतकऱ्यांनो तुमच्याकडे हे नसल्यास पीएम किसानचा 22वा हप्ता मिळणार नाही; शासनाचे महत्त्वाचे निर्देश

पुणे : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan) योजनेअंतर्गत देण्यात येणारा 22 वा हप्ता आता फक्त फार्मर आयडी असलेल्या शेतकऱ्यांनाच वितरित करण्यात येणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे ज्यांनी अद्याप आपला फार्मर आयडी तयार केलेला नाही, अशा शेतकऱ्यांनी तात्काळ फार्मर आयडी काढणे अत्यावश्यक आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शासनाने विसावा हप्ता वितरित करण्यापूर्वीच फार्मर आयडीवर आधारित … Read more

विदर्भ–मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प (VMDDP) टप्पा–2 : अर्जांची मंजुरी प्रक्रिया सुरु – राज्यातील शेतकऱ्यांत उत्साह

राज्यातील दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या विदर्भ–मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा–2 अंतर्गत अर्जांची मंजुरी प्रक्रिया सुरू झाली असून शेतकरी व हितग्राही यांच्यात उत्साहाचे वातावरण आहे. राज्यातील 19 जिल्ह्यांतील 192 तालुके आणि 24,657 गावांमध्ये ही महत्त्वाची योजना राबवली जात आहे. या योजनेबाबतची संपूर्ण माहिती, अर्जाची स्थिती तसेच लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी अधिकृत vmdp.com या पोर्टलवर … Read more

कृषीमंत्र्याची मोठी घोषणा शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना महाडीबीटी वर

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक माहिती समोर आली आहे. राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रेय बरणे यांनी जाहीर केले आहे की स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना आता महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलच्या माध्यमातून राबवली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यापासून अनुदान मिळेपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होणार असून, कागदपत्रे अपलोड करणे, पडताळणी आणि अनुदान वितरण सर्व काही … Read more

डिजिटल सातबारा, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायद्याने वैध तलाठ्याच्या सही-स्टॅम्पची आवश्यकता नाही.

महाराष्ट्राच्या महसूल विभागाने ऐतिहासिक पाऊल उचलत राज्यातील जमिनीशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचे दस्तऐवज — सातबारा उतारा (७/१२), ८-अ उतारा आणि फेरफार उतारा — यांना डिजिटल स्वरूपात अधिकृत कायदेशीर मान्यता दिली आहे. यानंतर या उताऱ्यांवर तलाठ्याची सही किंवा शिक्क्याची गरज राहणार नाही. महसूल विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार, डिजिटल दस्तऐवजांवर डिजिटल सही, क्यूआर कोड, आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक … Read more

कांदा चाळ अनुदानातील गोंधळ — शेतकऱ्यांची संभ्रमावस्था वाढली!

कांदा चाळ अनुदानाबाबत 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी शासनाचा जीआर आला. या जीआरमध्ये 2023 मधील अखर्चित निधी वापरण्याची मंजुरी देण्यात आली. पण त्यात “एकात्मिक फलोत्पादन अभियान” अंतर्गत 4000 रु./मेट्रिक टन असा नवीन उल्लेख दिसतो, ज्यामुळे मोठा गोंधळ तयार झाला आहे.कारण :पूर्वी अनुदान ₹3750/टन होतं — परवडत नसल्याने ते वाढवण्याची शेतकऱ्यांची मागणी होती. तर मार्गदर्शक सूचनांनुसार PMP … Read more