सरकारी योजना

मराठवाडा व विदर्भातील 14 जिल्ह्यांतील लाभार्थी शेतकऱ्यांना दिलासा गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेले शेतकरी रेशनऐवजी देण्यात येणारे अनुदान अखेर शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांमधील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख अनुदान देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रति रेशन कार्ड, प्रति लाभार्थी, प्रति महिना 170 रुपये … Read more

प्रतिनिधी | शेती अपडेट राज्यातील खरीप हंगामासाठीची अंतिम पैसेवारी एकामागून एक जाहीर होत असून अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळसह बहुतांश जिल्ह्यांची पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी नोंदवली गेली आहे. अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी पात्रता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 🔹 बुलढाणा जिल्हा बुलढाणा जिल्ह्यातील 1420 गावांची अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्यात आली असून … Read more

मुंबई/नवी दिल्ली:किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेची कर्जमर्यादा सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाणार असल्याच्या बातम्यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपासून वर्तमानपत्रे आणि न्यूज चॅनल्समधून केसीसीची मर्यादा वाढवण्यात येणार, तसेच उसासाठी दिले जाणारे पीक कर्ज दीड लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आल्याच्या बातम्या झळकत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात या वाढीव मर्यादांचा शेतकऱ्यांना कितपत फायदा होतोय, यावर मात्र गंभीर … Read more

मुंबई | प्रतिनिधीराज्यात छतावरील सौरऊर्जा (Rooftop Solar) प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी महावितरण (महाडिस्कॉम) मार्फत ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलर अनुदान योजना’ राबवली जात असून तीच योजना ‘स्मार्ट सोलर’ या नावाने ओळखली जात आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या पीएम सूर्यघर योजनेच्या अनुदानासोबतच राज्य सरकारकडून पूरक अनुदान दिले जात आहे. सध्या या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया, पात्रता तपासणी तसेच … Read more

राज्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबतची घोषणा जवळपास निश्चित मानली जात असताना, त्या दृष्टीने शासन स्तरावर हालचालींना वेग आला आहे. अद्याप कर्जमाफीबाबत अधिकृत निकष जाहीर झाले नसले तरी सहकारी बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. कर्जमाफी नेमकी कोणाला मिळणार, कोणत्या वर्षापर्यंतच्या थकबाकीचा समावेश असेल, चालू कर्जधारकांचा समावेश होणार की फक्त थकीत कर्जदारांनाच … Read more

मुंबई | दि. 19 डिसेंबर 2025 राज्यात राबवण्यात येत असलेल्या सुधारित पीक विमा योजनेसाठी राज्य शासनाने प्रशासकीय व कार्यालयीन खर्चासाठी 31 कोटी 46 लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये “पीक विमा प्रत्यक्षात कधी मिळणार?” हा प्रश्न उपस्थित झाला असून, सध्या सुरू असलेल्या प्रक्रियांवरून जानेवारीअखेर ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान पीक विमा वितरित होण्याची … Read more

मुंबई | प्रतिनिधीराज्यातील दिव्यांग बांधवांसाठी सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या विवाह प्रोत्साहन योजनेला राज्य शासनाने सुधारित मार्गदर्शक सूचनांसह मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) 18 डिसेंबर 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आला असून, या योजनेत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत दिव्यांग व सव्यांग (अव्यांग) विवाहासाठीच प्रोत्साहन अनुदान दिले जात होते. मात्र, नव्या निर्णयानुसार आता … Read more

राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. खरीप हंगाम 2025 मध्ये विविध कारणांमुळे ई-पीक पाहणी न झालेल्या किंवा नोंदणी करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना आता ऑफलाईन पद्धतीने पीक नोंदणीची संधी मिळणार आहे. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान अनेक लोकप्रतिनिधींनी ई-पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, तांत्रिक समस्या तसेच ई-पीक पाहणी नसल्यामुळे हमीभावाने शेतमाल … Read more

राज्यातील 21 जिल्ह्यांमधील 7,201 पेक्षा अधिक गावांमध्ये राबवण्यात येत असलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा 2.0) अंतर्गत भूमिहीन कुटुंबांसाठी शेळीपालन गटवाटप ही महत्त्वाची योजना सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना चार शेळ्या व एक बोकड असा गट 75 टक्के अनुदानावर दिला जाणार आहे. या योजनेत एकूण खर्च 48,319 रुपये असून त्यापैकी 36,239 रुपये (75%) … Read more

राज्यातील हिवाळी अधिवेशन अवघ्या आठ दिवसांत आटोपलं. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाचा कालावधी कमी ठेवण्यात आला. अनेक प्रश्न मांडले गेले, घोषणा झाल्या, पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्या; मात्र शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे अधिवेशन समाधानकारक ठरलं का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 75 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या, पण शेतकऱ्यांना दिलासा किती? राज्य सरकारने सुमारे 75,248 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर … Read more