महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या मोठ्या संख्येने उभ्या असलेल्या चिंता आणि मागण्यांबाबत काल रात्री एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह ३० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहभागी होते. यातील प्रमुख गट होते शेतकरी नेते, ज्यात बच्चू कडू, अजीत नवले, राजू शेट्टी आणि महादेव जाणकर हे समाविष्ट होते.
बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांबरोबर वेगवेगळी बैठक घेतली. त्यानंतर शेतकरी नेते व अधिकाऱ्यांची चर्चा जवळपास २.५ ते ३ तासांच्या काळात झाली. या चर्चेत मुख्य मुद्दा होता – कर्जमाफी, सातबारा कोरा (मल्टीप्लॉट दाखले), तसेच शेतकऱ्यांना काय ठोस मिळणार आहे ते याबाबत.
परिणामी, सरकारने पुढील प्रस्तावित मार्गदर्शक घोषणा केली आहेत:
शेतकरी कर्जमाफी किंवा सातबारा कोरा याबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार आहे.
ही समिती मार्च–एप्रिल 2026 पर्यंत अहवाल सादर करेल. त्यानंतर पुढील ९० दिवसांच्या आत अंतिम निर्णय होईल, अशा प्रकारे 30 जून 2026 ही “टार्गेट तारीख” सेट करण्यात आली आहे.
मात्र, सभागृहात किंवा बैठकीमध्ये ठोस तारीख, देण्यायोग्य पॉलिसी, किंवा कर्जमुक्तीचे हाताळणी पॅकेज याबाबत तातडीची घोषणा झालेली नाही.
शेतकरी नेते हे म्हणतात की, “जर आम्हाला तारीख मिळाली नाही, तर आंदोलन पुन्हा सुरू करणार आहोत.” कारण मागील निवडणुकींपूर्वी मिळालेले आश्वासन — जी अजूनही पूर्ण झालेली नाही — यावरून त्यांचा विश्वास कमी झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा विश्वास असा आहे की सध्याचे विधान – “आम्ही पुढील आठ महिन्यांत निर्णय घेऊ” – निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठेवलेले आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर आतील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या काळात आहेत; यामुळे शेतकरी वर्गाचा दबाव वाढलेला आहे.
मात्र, म्हणावे लागेल की यापुढे करण्यासारखी दोन बाबी अधोरेखित आहेत:
तारीख ठरवणे – 30 जून 2026 ही तारीख केवळ “निर्णय घेण्याची अंतिम मुदत” म्हणून दिली आहे; कर्जमाफीची तत्काळ घोषणा नाही.
मागील आश्वासनांची पूर्तता – या प्रकारचे आश्वासने पूर्वीसुद्धा देण्यात आलेली आहेत, परंतु जमीनवर परिणाम दिसलेला नाही.
शेतकरी नेते आणि आंदोलक गट आता पुढे त्यांचे रणनीतिक पाऊल ठरवून आहेत. पुढील आठ महिन्यांत सरकारने ठोस आखणी, पद्धतशीर वेळापत्रक, आणि माहिती खुलीकरण यावर लक्ष द्यावे लागेल. अन्यथा, ते पुन्हा मोठ्या स्वरूपामुळे रस्त्यावर उतरतील याची शक्यता आहे.
शेवटी, हे घटनाक्रम महाराष्ट्रातील शेतकरी उद्धाराच्या लढ्याचा महत्वाचा टप्पा आहे. शेतकरी कर्जमाफी हे विषय केवळ आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित नसून उत्पादन खर्च, एमएसपी, खरेदी केंद्र, आणि सातबारा दाखले यांचेसह संबंधित आहे. त्यामुळे सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे शेतकरी वर्ग \– आणि संपूर्ण कृषी क्षेत्र \– रुबाबाने पाहत आहे.