राज्यात अतिवृष्टी अनुदान वितरणातील गोंधळ दिवसेंदिवस वाढतो आहे. 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सर्व जिल्ह्यांना अनुदान वितरणाची गती वाढवण्याचे तसेच पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या ऑनलाइन प्रकाशित करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले होते. परंतु निवडणूक आचारसंहितेमुळे प्रक्रिया रखडली असून अनेक जिल्ह्यांत 30% ते 50% अनुदान अजूनही वितरित झालेले नाही.
गेल्या तीन–चार वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या लाभार्थी याद्या ऑनलाइन प्रकाशित करणे बंद झाल्याने अनुदान कोणाला मिळाले अथवा नाही याबाबत शेतकरी अंधारात आहेत. बुलढाणा, यवतमाळ आणि आता जळगाव जिल्ह्यात काही तालुक्यांच्या केवायसी व अनुदान वितरणाच्या याद्या जाहीर झाल्या असल्या तरी राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत याद्या प्रकाशित करण्याची प्रक्रिया थांबलेली आहे.
आरटीआयद्वारे या विलंबावर प्रश्न उपस्थित झाले असून जालना आणि बीडमध्ये अनुदान घोटाळ्याच्या चर्चा सुरू आहेत. याद्या सार्वजनीक झाल्यास नेमका किती निधी कुणाला मिळाला याचे सत्य समोर येण्याची शक्यता आहे.