राज्यातील हिवाळी अधिवेशन अवघ्या आठ दिवसांत आटोपलं. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाचा कालावधी कमी ठेवण्यात आला. अनेक प्रश्न मांडले गेले, घोषणा झाल्या, पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्या; मात्र शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे अधिवेशन समाधानकारक ठरलं का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
75 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या, पण शेतकऱ्यांना दिलासा किती?
राज्य सरकारने सुमारे 75,248 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या. लाडकी बहीण योजनेसाठी 63 कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली असून पुढील तीन महिन्यांचे पैसे देण्याची तयारी असल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्याचे हप्ते नेमके कधी मिळणार, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही.
नमो शेतकरी महासन्मान निधीवर निराशा
शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेली नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या अधिवेशनात फक्त जुन्या आकडेवारीपुरतीच मर्यादित राहिली. नवीन हप्ता, वाढीव निधी किंवा वेळापत्रकाबाबत कोणतीही ठोस घोषणा झाली नाही. पुढील निर्णयासाठी आता थेट बजेटचीच वाट पाहावी लागणार आहे.
अतिवृष्टी अनुदान : 15 हजार कोटी वितरित, उर्वरित रक्कम प्रलंबित
सरकारकडून 31 हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं होतं. त्यातील सुमारे 15 हजार कोटी रुपये वितरित झाले असले तरी उर्वरित रक्कम कधी मिळणार, याचं उत्तर अधिवेशनात मिळालं नाही. विशेषतः सोलापूरसारख्या जिल्ह्यांना झालेल्या विलंबावर समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात आलं नाही.
कर्जमाफीबाबत सकारात्मक संकेत
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील सुमारे 6 लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी प्रलंबित असल्याची अधिकृत माहिती समोर आली. सरकारने कर्जमाफीबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शवली असून नवीन शेतकऱ्यांसाठीही 1 जुलैपूर्वी निर्णय होण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र अंतिम निर्णय अभ्यास समितीच्या अहवालानंतरच होणार आहे.
DBT योजना : पात्रता आहे, निधी नाही?
शेततळे, यांत्रिकीकरण, फळबाग लागवड अशा DBT योजनांमध्ये हजारो शेतकरी पात्र ठरले आहेत. मात्र निधी उपलब्ध नसल्याने पूर्वसंमती असूनही प्रत्यक्ष अनुदान शून्य आहे. कृषी समृद्धी योजनेसाठी मोठा निधी फक्त आगामी बजेटमध्येच मिळू शकतो.
हमीभाव, पीक विमा आणि धान बोनसवर अनिश्चितता
सोयाबीन, कापूस खरेदीत अडथळे कायम आहेत. पीक विम्याबाबत 2024 चे थकीत पैसे आणि 2025 साठीचा आर्थिक बोजा राज्यावर आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला बोनस यावर्षी मिळणार की नाही, याचाही निर्णय बजेटनंतरच होणार आहे.
सिंचन प्रकल्पांवर भर, पण अंमलबजावणीची प्रतीक्षा
नळगंगा–वैनगंगा, तापी मेगा रिचार्ज, नदीजोड प्रकल्प आणि पूर नियंत्रण योजनांचा उल्लेख अधिवेशनात झाला. हे प्रकल्प प्रत्यक्षात पूर्ण झाले, तर दुष्काळी भागासाठी मोठा दिलासा ठरू शकतात.