महाराष्ट्राच्या महसूल विभागाने ऐतिहासिक पाऊल उचलत राज्यातील जमिनीशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचे दस्तऐवज — सातबारा उतारा (७/१२), ८-अ उतारा आणि फेरफार उतारा — यांना डिजिटल स्वरूपात अधिकृत कायदेशीर मान्यता दिली आहे. यानंतर या उताऱ्यांवर तलाठ्याची सही किंवा शिक्क्याची गरज राहणार नाही.
महसूल विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार, डिजिटल दस्तऐवजांवर डिजिटल सही, क्यूआर कोड, आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक उपलब्ध असेल. नागरिकांना हे उतारे थेट ऑनलाइन मिळणार असून त्यांची पडताळणी कोणतीही शंका न ठेवता सहजपणे करता येणार आहे.
राज्यातील सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग संस्था, तसेच न्यायालयीन कामकाजांसाठी डिजिटल उतारे आता पूर्णपणे वैध मानले जातील. या निर्णयामुळे कागदपत्रांची धावपळ, शासकीय कार्यालयांची गर्दी आणि पडताळणीतील विलंब यात मोठ्या प्रमाणात घट होणार आहे.
महसूल विभागाच्या या निर्णयाने जमिनीच्या नोंदींच्या व्यवस्थापनात डिजिटल पारदर्शकता, वेग आणि विश्वासार्हता वाढणार असून राज्याच्या डिजिटलायझेशन प्रक्रियेत हा एक मोठा टप्पा मानला जात आहे.