कांदा चाळ अनुदानाबाबत 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी शासनाचा जीआर आला. या जीआरमध्ये 2023 मधील अखर्चित निधी वापरण्याची मंजुरी देण्यात आली. पण त्यात “एकात्मिक फलोत्पादन अभियान” अंतर्गत 4000 रु./मेट्रिक टन असा नवीन उल्लेख दिसतो, ज्यामुळे मोठा गोंधळ तयार झाला आहे.कारण :पूर्वी अनुदान ₹3750/टन होतं — परवडत नसल्याने ते वाढवण्याची शेतकऱ्यांची मागणी होती. तर मार्गदर्शक सूचनांनुसार PMP (5–25 MT साठी) ₹5000/टन, इतर क्षमतेनुसार ₹8000–₹9000/टन प्रकल्प खर्च आणि सुमारे ₹7000/टन अनुदान नमूद आहे.परंतु नवीन जीआरमध्ये अचानक ₹4000/टन हा आकडा टाकल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे — अनुदान वाढलं की कमी झालं? हे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी कृषी विभागाची आहे.शेतकऱ्यांचा मुख्य प्रश्न :3750 → 4000 असा फक्त ₹250 चा फरक असेल तर शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा काय?म्हणून शासनाने तातडीने स्पष्टिकरण किंवा शुद्धीपत्रक देणे आवश्यक आहे, अन्यथा शेतकऱ्यांची दिशाभूल होत राहील.
