कोणाला फायदा कोणाला तोटा..?
स्थानिक स्वराज्य निवडणुका पुन्हा लांबणार? सुप्रीम कोर्टाचे आदेश, राजकीय समीकरणात मोठा बदल!
राज्यात गेल्या काही महिन्यांत ‘स्थानिक स्वराज्य निवडणुका’ हा चर्चेचा प्रमुख विषय बनला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात निर्माण झालेला कलह, मतदार याद्यांतील वाद आणि ईव्हीएम-वीव्हीपॅटच्या तांत्रिक प्रश्नांमुळे निवडणुकांना अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली. अनेक नगरपरिषदा आणि पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ उलटून त्याठिकाणी प्रशासक बसवले गेले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी ही स्थगिती काढून चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. मात्र राज्याने ईव्हीएम कर्मचाऱ्यांच्या कमतरता आणि प्रक्रियात्मक अडचणी दाखवत मुदतवाढ मागितली; नंतर कोर्टाने निवडणुकांच्या तयारीसाठी मुदतवाढ देत 31 जानेवारी 2026 पर्यंतची अंतिम तारीख निश्चित केली आणि पुढील कोणतीही मुदतवाढ न देण्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
या निर्णयाने राजकीय पक्षांत तणाव वाढला आहे. विरोधक मतदार याद्यांतील घोळ आणि वीव्हीपॅटच्या पारदर्शकतेवरून निवडणूक आयोगाला तक्रार करत आहेत. राज ठाकरे यांनीही मतदार याद्या आधी शुद्ध करा, मगच निवडणुका घ्या, असा आव्हान उभा केला आहे. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा आणि पुन्हा पुढे ढकलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या लांबीमुळे सत्ताधारी पक्षाला तात्काळ फायदा होऊ शकतो, असे राजकीय विश्लेषक सांगतात. भाजपने महत्त्वाच्या शहरांमध्ये नेतृत्व बदलून आणि कार्यकर्त्यांना सक्रिय करून तयारी सुरू केली आहे. पंतप्रधान आणि केंद्रीय नेत्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम वाढवून पक्षाचे जनसमर्थन जपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटही आपल्या स्थानिक तळाला बळ देण्याचे काम करत आहे. मात्र मुंबईत भाजप-शिंदे गटात सूक्ष्म ताण दिसून येत आहेत, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवरील तालमेलावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससारख्या विरोधक पक्षांनी ग्रामीण भाग आणि शेतकरी मुद्यांवर भर देऊन जनआश्वासन मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीवर सरकारला मदत पोहोचवण्यासाठी वेळ मिळाल्यामुळे सत्ताधारकांना धोरणात्मक लाभ मिळू शकतो.
त्याचबरोबर, वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएम यांनी समाजवादी व धार्मिक मुद्द्यांवर कार्यकर्त्यांची हालचाल सुरळीत केली आहे. या पक्षांनी स्थानिक पातळीवर संघटन वाढवून आपल्या मतदारांशी संपर्क वाढवण्याचे काम केले आहे.
या काळातील महत्त्वाचा विषय म्हणजे मतदार याद्या आणि वीव्हीपॅटवरील वाद. जर मतदार यादीत विसंगती आढळली तर निवडणुकीचे परिमाण आणि जनविश्वासावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आयोगाने साफसफाई आणि पुनरवलोकन करण्याचे आदेश दिले आहेत; परंतु विरोधकांचे आरोप आणि सार्वजनिक शंका हटवण्यासाठी ठोस पावले घेणे गरजेचे आहे.
काही ठिकाणी पक्षांनी स्थानिक नेत्यांना वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतून सक्रिय केले आहे; गावोगावी लोकसंपर्क, मोफत आरोग्य शिबिरे आणि पिकविमा मार्गदर्शन या माध्यमातून मतदारांशी संबंध घट्ट केले जात आहेत. दर्जेदार ग्राउंडवर्क आणि वेळेवर मदत उपलब्ध करून देणे यावर ज्या पक्षाने भर दिला, त्याला भविष्यात मतप्रवाहाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय रणनीती आता बदलत्या स्वरूपात दिसत आहेत. काही पक्ष मनफत खोलीत युद्ध करण्याऐवजी स्थानिक समस्या सोडवण्यावर लक्ष देत आहेत. हे बदल स्थानिक स्वराज्य निवडणुका जिंकण्यासाठी निर्णायक ठरतील कारण स्थानिक मतदार सरळ परिणाम पाहतात — रस्ते, पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण यावरून निर्णय घेतात.
निवडणुकांची मुदतवाढ म्हणजे काहीसा अवसर पण तो वेळ योग्य उपयोग करणे कोणत्याही पक्षासाठी मोठी जबाबदारी आहे. जर सरकारने मदत व उपाय वेळेवर पोहोचवले, तर त्याचा फायदा निश्चितच सत्ताधारकांना होऊ शकतो; परंतु विरोधकांनी या काळात संघटन मजबूत केली तर तेही मोठ्या प्रमाणात फायदा घेऊ शकतात.
अखेर, स्थानिक स्वराज्य निवडणुका हे स्थानिक लोकशाहीचे मूळ अंग आहे. लांबणाऱ्या प्रक्रियेमुळे नागरिकांचा विश्वास थोडासा ढळला असला तरी, आता प्रत्येक पक्षाचे वर्तन आणि खोलीची तयारी मतदारांना प्रभावित करेल. स्थानिक पातळीवरील कामाचे परिणाम आणि पारदर्शक मतदार यादी हीच अंतिम निर्णायक कारणे ठरतील.
तुमच्या भागातले निरीक्षण काय सांगते? कोण जिंकणार — स्थानिक नेते की प्रमुख पक्ष? तुमचे विचार कमेंटमध्ये नक्की सांगा.
