अमेरिकेतील वॉशिंग्टन पोस्ट या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानंतर भारतात पुन्हा एकदा अदानी समूह आणि केंद्र सरकार यांच्यावरील संबंधांबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. या रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसी (Life Insurance Corporation of India) हिने सुमारे 3.9 अब्ज डॉलर्स, म्हणजेच 34,251 कोटी रुपये, अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावानंतर गुंतवले. या गुंतवणुकीमागे केंद्र सरकारचा दबाव असल्याचा दावा या वृत्तपत्राने केला आहे.
वॉशिंग्टन पोस्टच्या म्हणण्यानुसार, अदानी समूहावर गेल्या वर्षी अमेरिकन संशोधन संस्था हिंडनबर्ग रिसर्चने फसवणुकीचे आरोप केल्याने त्यांच्या कंपन्यांवरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत झाला होता. अनेक आंतरराष्ट्रीय बँका आणि गुंतवणूकदार अदानींना कर्ज देण्यास किंवा बाँड्स खरेदी करण्यास मागेपुढे पाहत होते. अशावेळी भारतातील काही सरकारी अधिकाऱ्यांनी एलआयसीमार्फत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आणि त्याला मंजुरी देण्यात आली, असा दावा या रिपोर्टमध्ये करण्यात आला.
अहवालानुसार, मे 2024 मध्ये अदानी पोर्ट्सला आपले जुने कर्ज फेडण्यासाठी सुमारे 58.5 कोटी डॉलर्स (5137 कोटी रुपये) उभारावे लागले. याच काळात अदानी समूहात एकूण 3.9 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाली आणि हे सर्व बाँड्स एका एकमेव इन्व्हेस्टर्सकडून — म्हणजे एलआयसीकडून — घेतले गेले. वॉशिंग्टन पोस्टने दावा केला आहे की हा निर्णय अर्थ मंत्रालयाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस (DFS) आणि नीती आयोग यांच्या समन्वयाने घेण्यात आला.
या रिपोर्टनंतर विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेसने आरोप केला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निकटवर्तीय असलेल्या अदानी समूहाला मदत करण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांच्या बचतीचा पैसा वापरण्यात आला. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी या प्रकरणाची संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समिती आणि जेपीसीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तृणमूल काँग्रेस नेत्या महुआ मोइत्रा यांनीही ही बातमी शेअर करत सरकारवर टीका केली.
दरम्यान, अदानी समूहाने आणि एलआयसीने दोघांनीही हे आरोप ठामपणे फेटाळले आहेत. अदानी समूहाने म्हटले की, एलआयसीसारख्या संस्था अनेक कॉर्पोरेट ग्रुप्समध्ये गुंतवणूक करतात आणि त्यांच्या गुंतवणुकीवर चांगले परतावेही मिळाले आहेत. त्यामुळे सरकारी हस्तक्षेप किंवा विशेष वागणूक दिल्याचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. एलआयसीनेही आपले अधिकृत निवेदन जारी करून सांगितले की, गुंतवणुकीचे सर्व निर्णय कंपनीच्या बोर्डाच्या धोरणांनुसार आणि आर्थिक मूल्यमापनानंतर स्वतंत्रपणे घेतले जातात. कोणत्याही सरकारी विभागाचा त्यावर प्रभाव नाही.
सरकारकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी काही अधिकाऱ्यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितले की, DFS किंवा नीती आयोगाचा एलआयसीच्या गुंतवणुकीशी काहीही संबंध नाही. ही गुंतवणूक नियमित व्यावसायिक प्रक्रियेनुसार करण्यात आली आहे.
एकूणच पाहता, वॉशिंग्टन पोस्टच्या या रिपोर्टमुळे अदानी समूह आणि केंद्र सरकारच्या नात्याबद्दलचे प्रश्न पुन्हा एकदा उफाळले आहेत. 2023 मध्ये हिंडनबर्ग रिपोर्टमुळे अदानी समूहावर आधीच गंभीर आरोप झाले होते. आता एलआयसीच्या गुंतवणुकीवरील हा नवीन वाद राजकीय आणि आर्थिक दोन्ही स्तरांवर लक्ष वेधून घेतो आहे.
आता पुढे या प्रकरणाची चौकशी होते का, किंवा या रिपोर्टमधील दावे सत्य ठरतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण एका बाजूला सरकार आणि एलआयसी हे दावे खोटे ठरवत आहेत, तर दुसरीकडे विरोधक आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमे पारदर्शकतेच्या प्रश्नावर ठाम आहेत. या सर्व घडामोडींनी देशातील वित्तीय संस्थांच्या स्वायत्ततेबद्दल आणि सरकारी प्रभावाबद्दल नवी चर्चा सुरू केली आहे.
