महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जवसुली नोटिसा हा नवा डोकेदुखीचा विषय ठरत आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असताना, बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्जफेडीसाठी नोटिसा धाडल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर जोरदार टीका करत शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी ठाम मागणी केली आहे.
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे हाल
गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा व पाश्चिमात्य महाराष्ट्र या भागात अतिवृष्टी व ढगफुटीमुळे हजारो एकरांवरील शेती पिके उद्ध्वस्त झाली. शेतकऱ्यांनी घेतलेली खरीप पिके पाण्याखाली गेल्याने उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला. अपेक्षित उत्पन्न न झाल्यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत.
अशा वेळी त्यांच्याकडून कर्जफेड करणे शक्यच नाही. परंतु अनेक बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्जवसुली नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. या नोटिसांमुळे शेतकरी अधिकच मानसिक तणावाखाली जात असून आत्महत्यांचा धोका वाढला आहे.
वडेट्टीवार यांची सरकारकडे मागणी
विजय वडेट्टीवार यांनी महाराष्ट्र सरकारला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,
“निसर्गाच्या कोपाने उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्याऐवजी बँका कर्जवसुलीच्या नोटिसा देऊन शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहेत. तात्काळ या नोटिसा मागे घेऊन शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अथवा मुदतवाढ देण्यात यावी.”
त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य, पीक विमा रक्कम व वीजबिल माफी मिळाल्याशिवाय त्यांचा जगण्याचा संघर्ष थांबणार नाही.
शेतकऱ्यांचा आक्रोश
गावोगावी शेतकऱ्यांचा आवाज एकच आहे – “आम्हाला जगायचं आहे, पण कर्जाचा डोंगर गळ्याला फास लावत आहे.”
काही शेतकऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, बँकांकडून आलेल्या नोटिसा वाचून घरातील वातावरणच अस्थिर झाले आहे. काहींना शेती वाचवण्यासाठी दुसऱ्यांकडून उधार घ्यावे लागत आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया
या प्रकरणी विरोधक आक्रमक झाले आहेत. काँग्रेस नेते वडेट्टीवार यांच्यासोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) यांच्याकडूनही सरकारवर टीका होत आहे.
त्यांचा आरोप आहे की, सरकार फक्त निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना आश्वासने देते; मात्र प्रत्यक्षात मदत करण्यात अपयशी ठरते.
सरकारची भूमिका
दरम्यान, राज्य सरकारकडून असा दावा केला जात आहे की शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्याचा विचार सुरू आहे. तसेच, जिल्हा प्रशासनामार्फत नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण वेगाने होत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, याच दरम्यान कर्जवसुली नोटिसा देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचा रोष अधिकच वाढला आहे.
कर्जमाफी की दिलासा?
कर्जमाफी हा मुद्दा महाराष्ट्रात नेहमीच राजकीय वादाचा ठरतो. काही तज्ज्ञांच्या मते, संपूर्ण कर्जमाफीपेक्षा शेतकऱ्यांना वेळेवर विमा व अनुदान मिळाले तर त्यांची परिस्थिती सुधारू शकते. मात्र विद्यमान परिस्थितीत तातडीचा दिलासा म्हणून कर्जवसुली नोटिसा मागे घेणे हे पहिले पाऊल ठरू शकते.
