राज्यात जून ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पशुधनाचे नुकसान झाले होते. धाराशिव, सोलापूर, नांदेड, बीडसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये जनावरे दगावली किंवा वाहून गेली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 27 मार्च 2026 रोजी नवीन मार्गदर्शक सूचना (GR) जारी करून बाधित पशुपालकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
📌 प्रमुख निर्णय
पूर्वी नुकसानभरपाईसाठी असलेली मर्यादा (उदा. फक्त 3 जनावरे, 20 शेळ्या, 100 कुक्कुट पक्षी) आता पूर्णपणे हटवण्यात आली आहे. आता जितकी जनावरे मृत किंवा बेपत्ता झाली आहेत, त्या सर्वांसाठी नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे.
💰 नुकसानभरपाईचे दर
शासनाने खालीलप्रमाणे दर निश्चित केले आहेत:
- गोटा (मोठे जनावर): ₹40,000 प्रति जनावर
- दुधाळ जनावर: ₹37,500 प्रति जनावर
- ओढकाम करणारे जनावर: ₹32,000 प्रति जनावर
- लहान जनावर: ₹20,000 प्रति जनावर
- शेळी/मेंढी: ₹4,000 प्रति प्राणी
- कुक्कुट पक्षी: ₹100 प्रति पक्षी
📋 पात्रतेसाठी अटी
मृत किंवा बेपत्ता पशुधनाची किमान खालीलपैकी एका ठिकाणी नोंद असणे आवश्यक आहे:
- राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन अभियान (NDLM) ॲपमध्ये नोंद
- 21 वी पशुगणना
- लसीकरण नोंदवही
- विमा कंपनीकडील नोंद
- दूध अनुदान योजनेतील नोंद
📝 पंचनामा प्रक्रिया
मदतीसाठी पंचनामा खालील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत करणे बंधनकारक आहे:
- पशुधन विकास अधिकारी
- तलाठी
- पोलीस पाटील
- सहकारी दूध संघ प्रतिनिधी
- पशुपालक
⚠️ महत्त्वाच्या सूचना
- विमा उतरवलेल्या जनावरांसाठी स्वतंत्रपणे विमा कंपनीकडून भरपाई मिळणार असल्यास शासनाची मदत मिळणार नाही.
- जनावराच्या मालकीची खातरजमा करण्याची जबाबदारी तलाठी व पोलीस पाटील यांच्यावर असेल.
- आधार-संलग्न बँक खात्याची माहिती आवश्यक आहे.
💸 निधीचे स्रोत
- ठरावीक मर्यादेपर्यंतची मदत राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDRF) मधून
- त्यापेक्षा जास्त मदत राज्य आपत्ती निवारण निधी (SDRF) मधून दिली जाणार आहे
या नव्या निर्णयामुळे पूरग्रस्त पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या नुकसानभरपाई प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. संबंधित GR राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.