पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ला 1,718 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.
2023-24 च्या कापूस हंगामात देशभरात कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. मात्र, बाजारात कापसाचे दर घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हमीभावावर कापूस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासोबतच महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी भावांतर योजनाही राबवली होती.
या कालावधीत CCI मार्फत 11 कापूस उत्पादक राज्यांतील 152 जिल्ह्यांमध्ये 508 खरेदी केंद्रांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर कापूस खरेदी करण्यात आला. सुमारे 70 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आपला कापूस विकला असून, 11 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम त्यांना अदा करण्यात आली.
मात्र, या खरेदी प्रक्रियेमुळे CCI वर सुमारे 1,718 कोटी रुपयांची आर्थिक तूट निर्माण झाली होती. गेल्या दोन वर्षांपासून या तुटीची भरपाई प्रलंबित होती. अखेर आता केंद्र सरकारने 1,718 कोटी 56 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून CCI ला मोठा दिलासा दिला आहे.
या निर्णयामुळे CCI ची आर्थिक स्थिती मजबूत होणार असून, शेतकऱ्यांचे उर्वरित देयक (चुकारे) लवकरात लवकर चुकते करण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच, कापूस खरेदीसाठी दिलेला हा निधी शेतकऱ्यांच्या हिताचा ठरणारा आणि कृषी क्षेत्राला बळकटी देणारा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.