राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच जे शेतकरी नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करत आहेत, अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे.
यापूर्वी 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती प्रपत्र ‘अ’ च्या माध्यमातून संकलित करण्यात आली होती. आता नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती प्रपत्र ‘ब’ मध्ये भरण्याचे निर्देश सहकार विभागाने दिले आहेत.
या संदर्भात 4 मार्च 2026 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सहकार आयुक्तालयाकडून सर्व उपनिबंधक कार्यालयांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले की, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि पतसंस्था यांच्या माध्यमातून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करून 9 मार्च 2026 पर्यंत शासनाकडे सादर करावी.
गेल्या तीन वर्षांमध्ये जे शेतकरी नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करत आहेत अशा सर्व शेतकऱ्यांचा डेटा या प्रपत्र ‘ब’ मध्ये भरला जात आहे. तसेच 9 मार्च 2026 पर्यंत जे शेतकरी आपले पीक कर्ज फेडतील त्यांची माहितीही या यादीत समाविष्ट केली जाणार आहे.
मात्र अद्याप या योजनेबाबत अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कोणत्या कालावधीतील कर्जदार शेतकरी या योजनेस पात्र ठरणार याबाबत स्पष्टता आलेली नाही. तरीही गेल्या दोन वर्षांपासून नियमितपणे पीक कर्ज भरत असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, 2025 मध्ये पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीमध्ये समाविष्ट करावे अशी मोठ्या प्रमाणावर मागणी होत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांसमोर कर्ज तातडीने भरायचे की थकीत ठेवायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते बच्चू कडू यांनीही 15 मार्चपर्यंत सरकारने स्पष्ट निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पुढील काही दिवसांत शासनाकडून याबाबत काय निर्णय घेतला जातो आणि कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये काही बदल होतात का याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.