देशभर अनेक ग्रामपंचायतीत महिला सरपंच निवडून येत असूनही कारभार प्रत्यक्षात त्यांच्या पती किंवा मुलांकडून चालवला जात असल्याचे पाहायला मिळते. अशा प्रथेला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. पंचायत राज मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, महिला सरपंचांच्या कामात हस्तक्षेप करणाऱ्या नातेवाईकांना ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात नो एंट्री मिळणार आहे.
सरकारी आदेशानुसार, सरपंचांच्या नातेवाईकांनी कार्यालयात बसणे, फाईल्स हाताळणे किंवा कर्मचाऱ्यांना सूचना देणे नियमभंग मानले जाईल. अशा प्रकारे हस्तक्षेप आढळल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि गरज पडल्यास महिला सरपंचांचे पदही धोक्यात येऊ शकते, असे स्पष्ट इशारा दिला आहे.
गावागावात अनेक ठिकाणी महिला सरपंच असल्या तरी पतींचा दबदबा दिसून येतो, आणि कर्मचारीही ‘सरपंच पती’ च्या दबावाखाली काम करत असल्याची तक्रार आहे. शासनाचे आदेश असूनही ही अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
यामुळे पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवकांनी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. प्रशासनाने महिला सरपंचांना स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधी देण्यासाठी आणि ‘सरपंच पती’ प्रथेला पूर्णपणे संपवण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.