राज्य व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून रेशन कार्डधारकांसाठी महत्त्वाचे बदल जाहीर करण्यात आले आहेत. 1 एप्रिल 2026 पासून रेशन कार्डच्या नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल लागू होणार असून, पात्रता तपासणीचे निकष अधिक कडक करण्यात येणार आहेत. आर्थिक स्थिती लपवून रेशनचा लाभ घेणाऱ्यांवर आता थेट कारवाई होणार आहे.
भारत सरकार यांच्या निर्देशानुसार, अपात्र रेशन कार्डधारकांची तपासणी बाह्य यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार आहे. यामध्ये बेकायदेशीर घुसखोरी, बनावट माहिती देऊन लाभ घेणे, तसेच अपात्र असूनही सरकारी धान्याचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांची ओळख पटवली जाणार आहे.
31 मार्च 2026 पर्यंत केवायसी बंधनकारक
सर्व रेशन कार्डधारकांना 31 मार्च 2026 पर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- ज्यांची केवायसी पूर्ण होणार नाही,
- त्यांचे रेशन तात्पुरत्या स्वरूपात बंद केले जाईल.
केवायसी पूर्ण झाल्यानंतरच पुन्हा धान्याचा लाभ सुरू केला जाईल.
कोणते लाभार्थी ठरणार अपात्र?
नवीन निकषांनुसार खालील लाभार्थींना रेशन कार्डसाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकते –
- उत्पन्नकर भरणारे नागरिक
- चारचाकी वाहनधारक
- घरामध्ये एसी, मोठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे किंवा 5 किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेचा जनरेटर
- ग्रामीण भागात वार्षिक उत्पन्न 2 लाखांपेक्षा जास्त
- शहरी भागात वार्षिक उत्पन्न 3 लाखांपेक्षा जास्त
- 100 चौरस मीटरपेक्षा जास्त प्लॉट/फ्लॅट किंवा स्वतःचे पक्के घर
- शहरात 80 चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचा व्यावसायिक गाळा
स्वेच्छेने रेशन कार्ड सोडण्याची संधी
ज्यांना प्रत्यक्षात रेशनची गरज नाही, अशा लाभार्थ्यांना स्वेच्छेने (Give Up) रेशन कार्ड सोडण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
मात्र, खोटी माहिती देऊन लाभ घेतल्याचे आढळल्यास
- रेशन कार्ड रद्द केले जाईल
- आतापर्यंत दिलेल्या लाभाची रक्कम वसूल केली जाईल
- गरज पडल्यास कायदेशीर कारवाई देखील केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
शासनाचा उद्देश
गरजू आणि पात्र नागरिकांपर्यंतच रेशनचा लाभ पोहोचावा, यासाठी ही कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत. आर्थिक स्थिती लपवून लाभ घेणाऱ्यांनी वेळीच स्वतःहून रेशन कार्ड प्रशासनाकडे सरेंडर करावे, असे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.