राज्यातील भूमिहीन व अल्पभूधारक कुटुंबांना जमीन खरेदीसाठी 100 टक्के अनुदान देणाऱ्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजनेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत नवीन लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) आज 23 जानेवारी 2026 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
या योजनेची सुरुवात 2005 मध्ये करण्यात आली असून, 14 ऑगस्ट 2018 च्या शासन निर्णयानुसार चार एकर कोरडवाहू किंवा दोन एकर बागायत जमीन खरेदीसाठी 100 टक्के अनुदान दिले जाते. आता या 2018 च्या शासन निर्णयात सुधारणा करून अतिरिक्त मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.
कोणते लाभार्थी ठरणार पात्र?
नवीन शासन निर्णयानुसार (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून) इतर सर्व जिल्ह्यांतील खालील घटकांना योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे:
- दारिद्र्यरेषेखालील व अंतोदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे
- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत अत्याचारग्रस्त व्यक्ती व कुटुंबे
- दारिद्र्यरेषेखालील किंवा अंतोदय शिधापत्रिकाधारक तृतीयपंथीय व्यक्ती (अनुसूचित जाती/नवबौद्ध प्रवर्ग)
प्राधान्यक्रम कसा असेल?
योजनेअंतर्गत लाभार्थी निवडताना पुढीलप्रमाणे प्राधान्य दिले जाणार आहे:
- अनुसूचित जाती/जमातीतील अत्याचारग्रस्त व्यक्ती व कुटुंबे
- अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील परित्यक्ता व घटस्फोटित महिला
- अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विधवा महिला
जमीन नोंदणीबाबत महत्त्वाच्या सूचना
- जमीन लाभार्थी कुटुंबप्रमुख व त्याच्या पत्नीच्या नावावर नोंदवण्यात येईल.
- परित्यक्ता, घटस्फोटित व विधवा महिलांच्या बाबतीत जमीन थेट त्यांच्या नावावर दिली जाईल.
- लाभार्थी निवडीनंतर तीन महिन्यांच्या आत जमीन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
- सातबारा उताऱ्यावर लाभार्थ्याची नोंद करणे बंधनकारक असेल.
- जमीन वाटपानंतर तीन महिन्यांनी प्रत्यक्ष ताब्याचा आढावा घेतला जाईल.
- वाटप केलेली जमीन केवळ कायदेशीर किंवा रक्तसंबंधातील वारसांच्या नावावरच हस्तांतरित करता येईल.
इतर योजनांचा प्राधान्य लाभ
या योजनेचा लाभ मिळालेल्या कुटुंबांना अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतील सुविधा—नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, पंपसंच, वीज जोडणी, सूक्ष्म सिंचन, शेततळे व प्लास्टिक अस्तरीकरण—यांचा प्राधान्याने लाभ देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच नियोजन व कृषी विभागांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या इतर शेततळे योजनांचाही लाभ पात्रतेनुसार प्राधान्याने देण्यात येणार आहे.
अर्ज प्रक्रिया
योजनेअंतर्गत जमीन खरेदीसाठी अर्ज करताना संबंधित गावातील जमीन विक्री करणारा शेतकरी व जमीन खरेदी करणारा लाभार्थी—दोघांकडून प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. यासंबंधी अर्ज व प्रस्तावाचे नमुने महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
या बदलामुळे राज्यातील अधिक गरजू व वंचित घटकांना जमीनधारक होण्याची संधी मिळणार असून, सामाजिक व आर्थिक सबलीकरणाला मोठी चालना मिळणार आहे.