मराठवाडा व विदर्भातील 14 जिल्ह्यांतील लाभार्थी शेतकऱ्यांना दिलासा
गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेले शेतकरी रेशनऐवजी देण्यात येणारे अनुदान अखेर शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांमधील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख अनुदान देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
या योजनेअंतर्गत प्रति रेशन कार्ड, प्रति लाभार्थी, प्रति महिना 170 रुपये इतके अनुदान दिले जाते. मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे, अमरावती विभाग तसेच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्याचा या योजनेत समावेश आहे.
यासाठी शेतकऱ्यांना स्वतंत्र अर्ज करणे आवश्यक होते. ज्या कुटुंबांनी अर्ज केला असून ज्या लाभार्थ्यांची केवायसी पूर्ण व आधार संलग्न आहे, अशा लाभार्थ्यांच्या खात्यात हे अनुदान जमा केले जात आहे. यापूर्वी अनेक लाभार्थ्यांना सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांचे अनुदान मिळाले होते, मात्र काही शेतकरी अद्याप प्रतीक्षेत होते.
31 डिसेंबर 2025 ही केवायसी करण्याची अंतिम तारीख होती. केवायसी पूर्ण केलेल्या लाभार्थ्यांना 1 जानेवारीपासून थकीत अनुदानाचे वितरण सुरू झाले आहे. काही शेतकऱ्यांना कमी रक्कम मिळाल्याच्या किंवा अनुदान न मिळाल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
यामागील मुख्य कारण म्हणजे रेशन कार्डवर महिला कुटुंबप्रमुख असते. त्यामुळे हे अनुदान डीबीटीद्वारे थेट महिला कुटुंबप्रमुखांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केले जाते. अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधित बँक खाते बंद असणे, आधार लिंक नसणे किंवा बँक केवायसी अपूर्ण असणे, यामुळे अनुदान अडकले आहे.
शेतकऱ्यांनी आपले रेशन कार्ड केवायसी पूर्ण आहे का, कुटुंबप्रमुख महिलांचे बँक खाते आधार व एनपीसीआयशी संलग्न आहे का, तसेच खाते सक्रिय आहे का याची खात्री करून घ्यावी. रेशन केवायसी ‘मेरा रेशन’ अॅप, फेस आधार आरडी किंवा जवळच्या रेशन दुकानामार्फत करता येते.
ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप या अनुदानासाठी अर्ज केलेला नाही किंवा ज्यांचे रेशन कार्ड बंद झाले आहे, त्यांना प्रथम अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. अर्ज मंजूर झाल्यानंतरच अनुदान मिळण्यास सुरुवात होईल.
दरम्यान, शेतकरी आपले अनुदान खात्यात जमा झाले आहे की नाही, हे ऑनलाईन पद्धतीने तपासू शकतात. शासनाकडून अनुदान वितरणाबाबत ही महत्त्वाची अपडेट मानली जात आहे.