मुंबई/नवी दिल्ली:
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेची कर्जमर्यादा सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाणार असल्याच्या बातम्यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपासून वर्तमानपत्रे आणि न्यूज चॅनल्समधून केसीसीची मर्यादा वाढवण्यात येणार, तसेच उसासाठी दिले जाणारे पीक कर्ज दीड लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आल्याच्या बातम्या झळकत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात या वाढीव मर्यादांचा शेतकऱ्यांना कितपत फायदा होतोय, यावर मात्र गंभीर चर्चा होताना दिसत नाही.
देशभरात साडेआठ कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड दिले असल्याचे सांगितले जाते. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे सर्व लाभार्थी केसीसीच्या कक्षेत आणण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या चार–पाच वर्षांपासून केसीसीचे वितरण वाढवण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात केसीसीची मर्यादा तीन लाखांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आली होती, तर आता 2026 च्या बजेटमध्ये ती सहा लाख रुपयांपर्यंत नेण्याची चर्चा आहे.
मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याचे शेतकरी सांगतात. हेक्टरी केसीसी मर्यादा साधारणपणे एक लाख 62 हजार ते दोन लाख रुपयांपर्यंतच मर्यादित आहे. बहुतांश ठिकाणी शेतकऱ्यांना केसीसी अंतर्गत अल्पमुदतीचे पीक कर्जच दिले जाते. हे कर्जही हेक्टरी 50 ते 70 हजार रुपये, फार तर दीड लाख रुपयांपर्यंतच मर्यादित असते. इतर शेतीपूरक गरजांसाठी किंवा मोठ्या गुंतवणुकीसाठी केसीसीचा वापर प्रत्यक्षात शक्य होत नाही, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.
उसासाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जाबाबतही अशीच स्थिती आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत उसासाठी हेक्टरी दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. काही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ही मर्यादा एक लाख 45 हजारांपर्यंत वाढवली असली, तरी हा निर्णय प्रामुख्याने कोल्हापूर जिल्ह्यापुरताच मर्यादित आहे. मात्र ही बातमी राज्यभर पसरवल्यामुळे सर्वत्र कर्जमर्यादा वाढल्याचा भ्रम निर्माण झाला आहे.
शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, कागदोपत्री मर्यादा वाढवल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात कर्ज मिळवताना अनेक अडचणी येतात. बँकांच्या प्रक्रिया, कागदपत्रे, एजंटांचा हस्तक्षेप आणि मर्यादित मंजुरी यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे केसीसीची मर्यादा सहा लाख नव्हे तर दहा लाख केली तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुधारली नाही तर शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होणार नाही, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, केसीसीची मर्यादा वाढवण्यापेक्षा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात केसीसी मिळेल याकडे लक्ष देणे, हेक्टरी कर्जमर्यादा वास्तव खर्चाशी सुसंगत करणे आणि या योजनेबाबत व्यापक जनजागृती करणे अधिक गरजेचे आहे. अन्यथा, केसीसी मर्यादा वाढीच्या घोषणा केवळ आश्वासनापुरत्याच राहतील, असा शेतकऱ्यांचा सूर आहे.