मुंबई | दि. 19 डिसेंबर 2025
राज्यात राबवण्यात येत असलेल्या सुधारित पीक विमा योजनेसाठी राज्य शासनाने प्रशासकीय व कार्यालयीन खर्चासाठी 31 कोटी 46 लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये “पीक विमा प्रत्यक्षात कधी मिळणार?” हा प्रश्न उपस्थित झाला असून, सध्या सुरू असलेल्या प्रक्रियांवरून जानेवारीअखेर ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान पीक विमा वितरित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या मंजूर निधीत राज्य, विभागीय, जिल्हा व तालुका स्तरावरील कार्यालयांचा खर्च, वेतन, मानधन, स्टेशनरी आदी बाबींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे याच निधीतून पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiments – CCE) करणाऱ्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना मानधन देण्यासाठी 34 कोटी 32 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. शासनाने यापूर्वीच प्रति पीक कापणी प्रयोगासाठी 1,000 रुपये मानधन मंजूर केले होते.
पीक कापणी प्रयोग पूर्ण; आकडेवारी शासनाकडे
खरीप हंगामातील सोयाबीन, मका, मूग, उडीद आदी प्रमुख पिकांचे पीक कापणी प्रयोग राज्यात पूर्ण झाले असून, त्याची आकडेवारी विभागीय स्तरावर सादर करण्यात आली आहे. आज मराठवाड्यात खरीप उत्पादन व रबी हंगामाच्या तयारीबाबत आढावा बैठकही घेण्यात आली.
ही आकडेवारी पुढील टप्प्यात राज्य स्तरावर (कृषी आयुक्तालयामार्फत) केंद्र शासनाकडे पाठवली जाणार असून, त्यानंतर ती पीक विमा कंपन्यांना उपलब्ध करून दिली जाईल. साधारणतः ही प्रक्रिया डिसेंबरअखेरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
विमा वितरणाचा कालावधी
पीक विमा कंपन्यांना अंतिम आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर 21 दिवसांच्या आत पीक विमा वितरित करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्यास 21 जानेवारीनंतर विमा वितरण सुरू होऊन फेब्रुवारीमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होण्याची शक्यता आहे.
जर विमा कंपन्यांकडून उशीर झाला, तर नियमानुसार 12 टक्के व्याजासह दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, आकडेवारीवर आक्षेप, तांत्रिक अडचणी किंवा मागील वर्षांप्रमाणे विलंब झाला, तर विमा मिळण्यास उशीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कोणाला मिळणार पीक विमा?
पीक कापणी प्रयोगांच्या निष्कर्षांनुसार महसूल मंडळ, तालुका व जिल्हानिहाय नुकसानाची आकडेवारी लवकरच जाहीर होणार आहे. त्यावरून कोणत्या भागातील शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणार हे स्पष्ट होईल.
दरम्यान, या संदर्भातील शासन निर्णय (GR) maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, संबंधित लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देण्यात आलेली आहे.