हिवाळी अधिवेशनात मोठा खुलासा
समिती स्थापन; 5,975 कोटींची गरज
2017 च्या कर्जमाफीपासून 6 लाख 56 हजार शेतकरी वंचित असल्याचे सरकारने अधिवेशनात मान्य केले. या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी 5,975 कोटी रुपये लागणार असल्याची माहिती सहकार मंत्र्यांनी दिली.
कर्जाच्या विळख्यातून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्यासाठी 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या अहवालानंतर प्रक्रिया राबवली जाणार असून सरकारने “विलंब होणार नाही” असे स्पष्ट केले.
या चर्चेमुळे वंचित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता वाढली असून आगामी बजेटमध्ये तरतूद होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.